नियमितीकरण के बिना पेंशन: Supreme Court का फैसला 2026
सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून 2026 को फैसला दिया है कि Temporary Status वाले casual labourer को सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिल सकती है, भले ही उसका औपचारिक नियमितीकरण (Regularisation) कभी न हुआ हो। यह फैसला उन कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अहम है जिनका पेंशन दावा सिर्फ "नियमित नहीं थे" कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन यह राहत कुछ तय शर्तों के साथ है, जिन्हें समझना ज़रूरी है।
फैसले की मुख्य बातें
बिंदु | विवरण |
मामला | Bhikhani Devi एवं अन्य बनाम Union of India एवं अन्य |
Neutral Citation | 2026 INSC 612 |
मूल याचिका | SLP (C) Nos. 28802–28804 of 2019 |
निर्णय दिनांक | 01.06.2026 |
पीठ | Justice Sanjay Karol एवं Justice Augustine George Masih |
विभाग | डाक विभाग (Department of Posts) |
मुख्य निष्कर्ष | Temporary Status casual labourer को नियमितीकरण के बिना भी पेंशन का हक |
भुगतान की समय-सीमा | 3 माह; देरी पर 6% वार्षिक ब्याज |
मामला क्या था?
तीन कर्मचारी बिहार में डाक विभाग में Night Guard के रूप में casual labourer थे। इनकी नियुक्ति 1971 से 1981 के बीच हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश पर विभाग ने 1991 में "Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularisation) Scheme" बनाई थी। इसके तहत इन तीनों को 29.11.1989 से Temporary Status दिया गया।
30.11.1992 के विभागीय circular में तय हुआ कि Temporary Status में 3 साल पूरे करने वाले कर्मचारी Temporary Group 'D' कर्मचारियों के बराबर माने जाएंगे। इसके बावजूद तीनों में से किसी का भी नियमितीकरण नहीं हुआ और वे इसी स्थिति में रिटायर हो गए।
एक कर्मचारी, स्वर्गीय सूरज साह, 31.12.2008 को रिटायर हुए और 2015 में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी भीखनी देवी ने family pension मांगी। विभाग ने यह कहकर मना कर दिया कि नियमितीकरण पेंशन की अनिवार्य शर्त है।
इसके बाद मामला इस क्रम में चला:
• CAT Patna (2018): कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया।
• Patna High Court (14.10.2019): CAT का आदेश रद्द कर दिया।
• सुप्रीम कोर्ट (01.06.2026): High Court का फैसला पलट दिया।
सरकार का तर्क बनाम सुप्रीम कोर्ट का जवाब
सरकार (Union of India) का तर्क | सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष |
नियमितीकरण के बिना पेंशन नहीं मिल सकती | पेंशन का अधिकार नियमितीकरण पर निर्भर नहीं है |
Scheme में Group 'D' के बराबर दर्जा सिर्फ GPF और advance जैसे सीमित लाभों के लिए है | Circular में लिखे "such as" शब्द बताते हैं कि गिनाए गए लाभ उदाहरण मात्र हैं, पूरी सूची नहीं |
ये कर्मचारी CCS (Temporary Service) Rules, 1965 के दायरे में नहीं आते | Temporary Group 'D' के बराबर लाभ मिलने के बाद Rule 10(1-B) का पेंशन लाभ अलग से नहीं रोका जा सकता |
पेंशन देने से भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा | पेंशन कृपा नहीं, सेवा से कमाया गया deferred wage है; वित्तीय बोझ के आधार पर इसे नहीं रोका जा सकता |
दावा बहुत देर से किया गया | पेंशन continuing cause of action है, पर बकाया (arrears) सीमित रहेगा |
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा — मुख्य बिंदु
1. Scheme का Clause 6 पेंशन का अधिकार नहीं छीनता
Scheme के Clause 6 के अनुसार, नियमितीकरण होने पर Temporary Status की 50% सेवा retirement benefits के लिए गिनी जाएगी। सरकार का कहना था कि इसका मतलब है कि नियमितीकरण के बिना पेंशन नहीं मिलेगी।
कोर्ट ने यह व्याख्या नहीं मानी। कोर्ट के अनुसार Clause 6 एक अतिरिक्त लाभ देता है जो नियमितीकरण होने पर मिलता है। पेंशन का मूल अधिकार Scheme, 30.11.1992 के circular और CCS (Temporary Service) Rules, 1965 के Rule 10(1-B) से अलग से बनता है।
2. दर्जा नहीं बदला, पर लाभ बराबर हुए
कोर्ट ने साफ किया कि Temporary Status casual labourer अपने आप "temporary Government servant" नहीं बन जाता। लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद उसे Temporary Group 'D' कर्मचारी के बराबर लाभ मिलते हैं, और इसमें पेंशन भी शामिल है। कोर्ट के शब्दों में यह "status की समानता" नहीं, बल्कि "benefits की समानता" है।
3. पेंशन संपत्ति जैसा संवैधानिक अधिकार है
पुराने फैसले State of Jharkhand बनाम Jitendra Kumar Srivastava का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि पेंशन Article 300A के तहत "संपत्ति" की प्रकृति का अधिकार है। नियोक्ता की निष्क्रियता (inaction) से यह अधिकार खत्म नहीं हो सकता।
4. राज्य को आदर्श नियोक्ता होना चाहिए
कोर्ट ने कहा कि सरकार दशकों तक स्थायी प्रकृति का काम लेकर उसके बदले मिलने वाले लाभ नहीं रोक सकती। यह Article 14 (समानता) और Directive Principles (Articles 38, 39, 43) की भावना के विरुद्ध है।
यह फैसला किस पर लागू होता है?
फैसले के आधार पर पेंशन का दावा तभी मजबूत बनता है जब ये सभी शर्तें पूरी हों:
1. कर्मचारी को संबंधित Scheme के तहत Temporary Status मिला हो।
2. Temporary Status में 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी हुई हो।
3. इसके बाद Temporary Group 'D' के बराबर लाभ वाली अवधि में कम से कम 10 वर्ष की सेवा हो (Rule 10(1-B) की शर्त)।
4. कर्मचारी superannuation (निर्धारित आयु) पर रिटायर हुआ हो। Rule 10(1-B) में medical invalidity और 20 साल बाद voluntary retirement की स्थितियाँ भी शामिल हैं।
5. कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार family pension का दावा कर सकता है।
किन पर सीधे लागू नहीं:
• केवल दैनिक मजदूरी वाली casual सेवा, जिसमें कभी Temporary Status नहीं मिला। सूरज साह की 1972–1989 की casual सेवा भी पेंशन में नहीं गिनी गई।
• Temporary Status मिला, पर उसके बाद की योग्य सेवा 10 साल से कम रही।
UP और अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए: यह फैसला डाक विभाग की केंद्रीय Scheme और केंद्र के CCS नियमों की व्याख्या पर आधारित है। राज्य के संविदा या दैनिक वेतन कर्मियों पर यह अपने आप लागू नहीं होता। उनके मामले राज्य के अपने नियमों और शासनादेशों से तय होंगे। हालाँकि "पेंशन संपत्ति का अधिकार है" और "आदर्श नियोक्ता" जैसे सिद्धांत किसी भी मामले में तर्क के रूप में रखे जा सकते हैं।
पेंशन योग्य सेवा की गणना: उदाहरण
असली मामले से (फैसले की तिथियों पर आधारित):
कर्मचारी | पेंशन अवधि की शुरुआत | सेवानिवृत्ति | योग्य अवधि (लगभग) |
स्व. सूरज साह | 30.11.1992 | 31.12.2008 | 16 वर्ष 1 माह |
बहुरु साहू | 30.11.1992 | 30.04.2008 | 15 वर्ष 5 माह |
पीताम्बर झा | 30.11.1992 | 31.10.2015 | 22 वर्ष 11 माह |
तीनों की योग्य अवधि 10 वर्ष से अधिक थी, इसलिए कोर्ट ने तीनों को पात्र माना।
काल्पनिक उदाहरण (समझने के लिए):
मान लीजिए कर्मचारी A को 01.04.2000 से Temporary Status मिला।
• 3 साल पूरे होने पर 01.04.2003 से उसे Group 'D' के बराबर लाभ मिलने लगे।
• स्थिति 1: वह 30.06.2014 को रिटायर होता है। योग्य अवधि लगभग 11 वर्ष 3 माह है, जो 10 वर्ष की शर्त पूरी करती है।
• स्थिति 2: वह 31.03.2011 को रिटायर होता है। योग्य अवधि सिर्फ 8 वर्ष है, इसलिए इस फैसले के तर्क से Rule 10(1-B) की शर्त पूरी नहीं होती।
बकाया (Arrears) कितने समय का मिलेगा?
कोर्ट ने माना कि पेंशन का दावा देरी के आधार पर खारिज नहीं हो सकता, लेकिन बकाया राशि सीमित की।
• भीखनी देवी और बहुरु साहू: बकाया केवल Tribunal में Original Application दाखिल करने से पहले के 3 वर्ष 2 माह का मिलेगा, क्योंकि उससे पहले कोई दावा रिकॉर्ड पर नहीं था।
• पीताम्बर झा: लाभ सेवानिवृत्ति (31.10.2015) की तिथि से मिलेगा।
काल्पनिक गणना: अगर किसी ने 01.03.2020 को आवेदन दाखिल किया, तो इस सिद्धांत के अनुसार बकाया 01.01.2017 से गिना जाएगा।
सीख: जितनी देर से दावा, उतना कम बकाया। इसलिए समान स्थिति वाले कर्मचारी या परिवार दावा जल्द करें।
समान स्थिति वाले कर्मचारी क्या कर सकते हैं?
1. दस्तावेज़ इकट्ठा करें: casual नियुक्ति का प्रमाण, Temporary Status का आदेश/memo, Group 'D' के बराबर लाभ का आदेश, GPF कटौती या वेतन पर्चियाँ, और सेवानिवृत्ति आदेश।
2. सेवा अवधि जाँचें: Temporary Status में 3 साल पूरे होने के बाद की अवधि 10 वर्ष से अधिक है या नहीं।
3. विभाग को लिखित प्रतिवेदन (representation) दें: इसमें 2026 INSC 612 का हवाला दें।
4. प्रतिवेदन खारिज होने पर: केंद्र सरकार के कर्मचारी Central Administrative Tribunal (CAT) में आवेदन कर सकते हैं। किसी सेवा-मामलों के वकील से सलाह लेना उचित रहेगा।
आम गलतफहमियाँ
• "हर अस्थायी या दैनिक वेतन कर्मचारी को अब पेंशन मिलेगी" — गलत। Temporary Status, 3 साल की सेवा और 10 साल की योग्य सेवा की शर्तें ज़रूरी हैं।
• "पूरी नौकरी की अवधि पेंशन में जुड़ेगी" — गलत। इस मामले में केवल Group 'D' के बराबर लाभ वाली अवधि गिनी गई।
• "पूरा पुराना बकाया मिलेगा" — ज़रूरी नहीं। देर से दावा करने पर बकाया सीमित रहता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या नियमितीकरण के बिना पेंशन मिल सकती है?
उत्तर: इस फैसले के अनुसार हाँ, बशर्ते Temporary Status, 3 वर्ष की निरंतर सेवा और उसके बाद कम से कम 10 वर्ष की योग्य सेवा की शर्तें पूरी हों।
प्रश्न 2: क्या casual labourer के रूप में की गई सेवा गिनी जाएगी?
उत्तर: इस मामले में नहीं। पेंशन योग्य सेवा Group 'D' के बराबर लाभ मिलने की तिथि से गिनी गई।
प्रश्न 3: कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या परिवार दावा कर सकता है?
उत्तर: हाँ। कोर्ट ने भीखनी देवी को उनके पति के पेंशन लाभ और admissible family pension का हकदार माना।
प्रश्न 4: विभाग को भुगतान के लिए कितना समय दिया गया?
उत्तर: 3 माह। देरी होने पर accrual की तिथि से भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा।
प्रश्न 5: क्या यह फैसला UP सरकार के कर्मचारियों पर लागू है?
उत्तर: सीधे नहीं, क्योंकि यह केंद्रीय Scheme और CCS नियमों पर आधारित है। राज्य कर्मचारियों के मामले राज्य नियमों से तय होंगे।
प्रश्न 6: Scheme के Clause 6 (50% सेवा) का क्या हुआ?
उत्तर: कोर्ट ने इसे नियमितीकरण होने पर मिलने वाला अतिरिक्त लाभ माना, पेंशन की अनिवार्य शर्त नहीं।
स्रोत
निर्णय: Bhikhani Devi and Etc. बनाम Union of India and Others, 2026 INSC 612 मूल याचिका: SLP (C) Nos. 28802–28804 of 2019 निर्णय दिनांक: 01.06.2026 आधिकारिक वेबसाइट: सुप्रीम कोर्ट — https://www.sci.gov.in यह एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है; आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल शासनादेश देखें। |
