उत्तर प्रदेश के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ने 30 अक्टूबर 2026 को एक शासनादेश जारी किया है। यह डी.डी.ओ. (DDO) पोर्टल पर Beneficiary बनाने, बदलने और उससे जुड़े भुगतान के रिकॉर्ड संभालने के बारे में है। सीधे तौर पर यह आहरण वितरण अधिकारी (DDO), कार्यालय के पटल सहायक/ऑपरेटर और कोषागार से जुड़े लोगों पर लागू होता है। सरकारी कर्मचारियों और अन्य लाभार्थियों को सही खाते में भुगतान मिले, यह इसका मुख्य उद्देश्य है।

एक नजर में

यह आदेश क्यों आया

कोषागारों से पास होने वाले सभी भुगतान ई-पेमेंट (e-Payment) से होते हैं। इसके लिए 10 अक्टूबर 2013 का शासनादेश है (संख्या ए-1-803/दस-2013-10 (28)/2011)। DDO पोर्टल लागू करने का शासनादेश 12 जून 2017 का है (संख्या 9/2017/ए-1-568/दस-2017-10(26)/2017)। इन व्यवस्थाओं के अनुसार सरकारी कार्मिकों और अन्य Beneficiaries को भुगतान के लिए Beneficiary Creation आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय के स्तर पर होता है।

राज्य कर्मचारियों की Employee Beneficiary Master File के रख-रखाव पर 16 दिसंबर 2022 के शासनादेश (संख्या 12/ए-1-394/दस-2022) में विस्तृत निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। आदेश के अनुसार अब विभिन्न कार्यालयों में भुगतान की समीक्षा, सम्परीक्षा (audit) और जाँच के समय Beneficiary Master File के रख-रखाव और परीक्षण में कठिनाई आ रही है। इसी वजह से 2022 की प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य Beneficiaries के लिए भी नई प्रक्रिया तय की गई है।

आदेश के पाँच मुख्य निर्देश

1. भुगतान की जिम्मेदारी DDO की

e-Payment में DDO पोर्टल पर Beneficiary Creation और सभी तरह के भुगतान की कार्यवाही DDO करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना पूरी तरह DDO का दायित्व है कि भुगतान नियमसंगत हों और सही बैंक खाते में जाएँ।

2. नया "USER ACTIVITY" टैब

भुगतान की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए DDO पोर्टल पर नया टैब "USER ACTIVITY" विकसित किया जाएगा। इसमें DDO अपने अधीनस्थों की USER ID पर ये जानकारियाँ देख सकेगा:

• IP Log और time stamp के साथ Beneficiary Creation/Updation की सारी सूचना

• किसी भी A/C Number पर कुल आहरण की सूचना, जिसमें Token No., तिथि और Amount शामिल हैं

• Bill Creation की History

ध्यान रहे कि आदेश में यह टैब "विकसित किया जाएगा" लिखा है। यानी यह भविष्य की व्यवस्था है।

3. डेटा का Creator, Owner और Custodian

Beneficiary data संबंधित कार्यालय ही Create और Approve करता है। इसलिए आदेश के अनुसार इस डेटा के Creator और Owner संबंधित विभाग हैं, और निदेशक कोषागार इस डेटा के कस्टोडियन (custodian) हैं।

4. पहले खाते का मिलान, फिर Beneficiary Creation

DDO अपनी USER ID पर मिली A/c Validation Facility से खाते का मिलान करेगा। संतुष्ट होने के बाद ही Beneficiary Creation की कार्यवाही होगी। यानी बिना मिलान के नया Beneficiary नहीं बनाया जाएगा।

5. अभिलेख और जाँच की जिम्मेदारी

Beneficiary Creation/Updation से भुगतान तक के सभी अभिलेख पूरे रखने और सुरक्षित सँभालने का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित पटल सहायक/ऑपरेटर/कार्यालय का होगा। बाद में कभी सम्परीक्षा, जाँच या विश्लेषणात्मक अध्ययन की जरूरत पड़े, तो डेटा और अभिलेख उपलब्ध कराने का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय/DDO/कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष का होगा।

चित्र: DDO पोर्टल पर Beneficiary Creation की प्रक्रिया (सरल रूप)

स्रोत: वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, 30 अक्टूबर 2026

पहले और अब: क्या बदला

एक उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी कार्यालय में नए Beneficiary का खाता जोड़ना है। यह एक काल्पनिक उदाहरण है। पटल सहायक/ऑपरेटर अपनी USER ID से विवरण दर्ज करता है। नए नियम के अनुसार DDO को पहले A/c Validation से खाते का मिलान करना होगा। उसके बाद ही Beneficiary Creation होगा। बाद में अगर कभी इस भुगतान की जाँच हो, तो उस Beneficiary से जुड़े सभी कागज और रिकॉर्ड कार्यालय के पास तैयार रहने चाहिए, क्योंकि उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पटल और कार्यालय की है।

किसे क्या ध्यान रखना है

• DDO: भुगतान नियमसंगत और सही खाते में जाए, यह सुनिश्चित करें। A/c Validation से मिलान के बाद ही Beneficiary बनाएँ।

• पटल सहायक/ऑपरेटर: Creation से भुगतान तक सारे अभिलेख पूरे और सुरक्षित रखें।

• कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष: जाँच या सम्परीक्षा में डेटा और अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी समझें।

• कर्मचारी/आम नागरिक: इस आदेश में कर्मचारियों के लिए कोई सीधा आवेदन या प्रक्रिया नहीं है। फिर भी बैंक खाते की जानकारी कार्यालय में सही और अद्यतन रखना उपयोगी रहेगा, ताकि मिलान में दिक्कत न आए।

बचने योग्य गलतियाँ

इन्हें आदेश के निर्देशों से समझा जा सकता है:

• खाते का मिलान किए बिना Beneficiary बनाना या बदलना

• भुगतान से जुड़े कागज और रिकॉर्ड अधूरे छोड़ देना

• डेटा को केवल एक व्यक्ति के भरोसे छोड़ देना, जबकि कार्यालय स्तर पर जवाबदेही तय है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. यह शासनादेश किस पर लागू होता है?

यह सभी विभागों, कार्यालयों, कोषागारों और आहरण वितरण अधिकारियों को संबोधित है, जो DDO पोर्टल पर Beneficiary Creation और भुगतान से जुड़े हैं।

2. क्या इससे कर्मचारियों की सैलरी या भत्ते में कोई बदलाव हुआ है?

नहीं। आदेश में वेतन, भत्ते या किसी राशि में बदलाव का उल्लेख नहीं है। यह केवल डेटा और भुगतान की प्रक्रिया के बारे में है।

3. USER ACTIVITY टैब में क्या दिखेगा?

अधीनस्थ की USER ID पर IP Log और time stamp के साथ Beneficiary Creation/Updation की जानकारी, किसी A/C Number पर कुल आहरण (Token No., तिथि, Amount) और Bill Creation की History।

4. क्या USER ACTIVITY टैब चालू हो चुका है?

आदेश में इसे "विकसित किया जाएगा" लिखा है। चालू होने की तारीख आदेश में नहीं दी गई है।

5. Beneficiary बनाने से पहले क्या जरूरी है?

DDO को अपनी USER ID पर उपलब्ध A/c Validation Facility से खाते का मिलान करके संतुष्ट होना होगा। उसके बाद ही Beneficiary Creation होगा।

6. डेटा का मालिक कौन है और कस्टोडियन कौन?

आदेश के अनुसार Creator और Owner संबंधित विभाग हैं, और निदेशक कोषागार डेटा के कस्टोडियन हैं।

7. जाँच के समय रिकॉर्ड देने की जिम्मेदारी किसकी है?

संबंधित कार्यालय/DDO/कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की। पटल सहायक/ऑपरेटर/कार्यालय पर अभिलेख पूरे और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है।

स्रोत और अस्वीकरण

जांच सूची (publish से पहले — पोस्ट में न डालें)

• आदेश के किसी भी हिस्से में लागू होने की तिथि (effective date) नहीं दी गई, इसलिए लेख में नहीं लिखी।

• USER ACTIVITY टैब कब तक शुरू होगा, यह आदेश में नहीं है। चालू होने पर लेख अपडेट करने पर विचार करें।

• आदेश में नियम तोड़ने पर किसी दंड या कार्रवाई का उल्लेख नहीं है, इसलिए नहीं लिखा।

• आदेश के अंत में कॉपी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, प्रयागराज और निदेशक कोषागार को भेजी गई है। जरूरत हो तो जोड़ सकते हैं।

• पत्र संख्या 13/2026/आई/1509748/2026 आदेश के शीर्ष पर छपा संदर्भ है। इसे shasanadesh.up.gov.in पर मूल आदेश से मिला लें।

• "बचने योग्य गलतियाँ" और "किसे क्या ध्यान रखना है" वाले भाग आदेश के निर्देशों से निकाली गई व्याख्या हैं, आदेश के शब्द नहीं। उदाहरण वाला भाग काल्पनिक है और लेख में ऐसा लिखा भी है।