संक्षिप्त परिचय

उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) दावों के निस्तारण में देरी की शिकायतें लंबे समय से रही हैं। इसी को देखते हुए शासन ने नई ऑनलाइन व्यवस्था को और सख्ती से लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में दावा जमा करने से लेकर निस्तारण तक की समय-सीमा भी तय की गई है।

महत्वपूर्ण जानकारी

विषय: प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

शासन का निर्णय: क्या बदला है?

पहले के आदेश (09 सितंबर 2026) में जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (janhit.dgmhup.in) को मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा गया था। उद्देश्य यह था कि मेडिकल क्लेम का निपटारा डिजिटल, समयबद्ध, मानकीकृत और पारदर्शी हो। इस व्यवस्था में बिल या दावा अब ऑनलाइन ही भरा जाता है। जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के दावे संबंधित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी को सीधे पोर्टल पर मिल जाते हैं, इसलिए कागजी पत्राचार की जरूरत नहीं रहती।

अब नए आदेश में शासन ने पोर्टल के आंकड़ों की समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जो दावे पोर्टल पर डाल रहे हैं, उनके निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही है। इसी कारण निगरानी और समय-सीमा से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

दावे की प्रक्रिया और समय-सीमा

आदेश के अनुसार प्रक्रिया इस क्रम में चलेगी:

1. दावा पोर्टल पर जमा होगा। सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा पोर्टल पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे।

2. कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) की भूमिका। उन्हें 15 दिन के भीतर फॉरवर्डिंग लेटर डाउनलोड करना है, उस पर हस्ताक्षर करने हैं और उसे पोर्टल पर अपलोड करना है।

3. सीएमओ/सीएमएस के पास पहुँचेगा। अपलोड होते ही संबंधित दावा सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) के लॉगिन पर दिखने लगेगा।

4. तकनीकी परीक्षण। सीएमओ/सीएमएस को 30 दिनों में दावे की तकनीकी जाँच करके निस्तारण करना है और उसे रिपोर्टिंग अधिकारी को वापस भेजना है।

5. भुगतान। इसके बाद संबंधित विभाग, सीएमओ/सीएमएस द्वारा संस्तुत धनराशि का नियमानुसार भुगतान करेगा।

डैशबोर्ड से कैसे होगी निगरानी

शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों के लिए पोर्टल पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है। इससे ये बातें देखी जा सकेंगी:

• विभागवार चिकित्सा प्रतिपूर्ति आवेदनों की स्थिति

• लंबित प्रकरणों की संख्या

• निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उससे अधिक समय से लंबित आवेदन

• जनपदवार लंबित प्रकरण

• वित्तीय विवरण

जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी

जिलाधिकारियों को इस पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उनके डैशबोर्ड पर ये आंकड़े दिखेंगे:

• अपने अधीनस्थ विभागों में प्राप्त कुल आवेदन

• स्वीकृत, निरस्त और लंबित आवेदनों की संख्या

• निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उससे अधिक लंबित आवेदन

• कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) और सीएमओ/सीएमएस स्तर पर लंबित आवेदन

इन सूचनाओं को नियमित रूप से देखकर जिलाधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए अनुश्रवण (फॉलो-अप) करेंगे। शासन ने उनसे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश की प्रति सभी मंडलायुक्तों, महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ) और सभी सीएमओ/सीएमएस को भी भेजी गई है।

कर्मचारियों और आम नागरिकों पर असर

• कर्मचारियों और पेंशनरों को: दावे के हर चरण की समय-सीमा तय होने से भुगतान में अनावश्यक देरी की गुंजाइश कम होने की उम्मीद है। कागजी कार्रवाई घटेगी और प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी।

• कार्यालयाध्यक्षों को: 15 दिन में फॉरवर्डिंग लेटर अपलोड करने की सीधी जवाबदेही रहेगी।

• चिकित्सा अधिकारियों को: 30 दिन में तकनीकी निस्तारण की समय-सीमा का पालन करना होगा।

• आम नागरिकों को: यह आदेश सरकारी सेवा से जुड़े परिवारों से संबंधित है। इससे सरकारी तंत्र की जवाबदेही और डिजिटल पारदर्शिता का अंदाजा मिलता है।

ध्यान देने योग्य बातें

• आदेश में 15 दिन की गिनती किस तारीख से शुरू होगी, यह स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है। जानकारी के लिए संबंधित विभाग या पोर्टल के दिशा-निर्देश देखना बेहतर रहेगा।

• आदेश में भुगतान "नियमानुसार" होने की बात है। किन चिकित्सा खर्चों की कितनी प्रतिपूर्ति होगी, यह इस आदेश में नहीं है।

• आदेश के साथ जिलाधिकारियों के लॉगिन विवरण की सूची भी संलग्न है। वह केवल आधिकारिक उपयोग के लिए है, इसलिए इस लेख में उसे जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था को कागज से हटाकर पूरी तरह पोर्टल आधारित और निगरानी योग्य बना रही है। 15 दिन और 30 दिन की समय-सीमा, डैशबोर्ड और जिलाधिकारियों की सीधी समीक्षा से लंबित मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इसका वास्तविक असर इस पर निर्भर करेगा कि जिलों में इन निर्देशों का कितनी सख्ती से पालन होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. यह शासनादेश किस तारीख को और किसने जारी किया?

उत्तर- यह 06 नवम्बर 2026 को चिकित्सा अनुभाग-6 की ओर से सचिव रितु माहेश्वरी द्वारा लखनऊ से जारी हुआ।

प्रश्न 2. मेडिकल क्लेम अब कहाँ जमा होगा?

उत्तर- जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (janhit.dgmhup.in) पर, जो मानव संपदा पोर्टल से जुड़ा है।

प्रश्न 3. क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं?

उत्तर- हाँ, आदेश में सेवारत और सेवानिवृत्त, दोनों तरह के शासकीय कर्मियों के दावों का उल्लेख है।

प्रश्न 4. कार्यालयाध्यक्ष को कितने दिन में कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर- 15 दिन के भीतर फॉरवर्डिंग लेटर डाउनलोड करके हस्ताक्षर सहित अपलोड करना होगा।

प्रश्न 5. सीएमओ/सीएमएस को दावा निपटाने के लिए कितना समय मिलेगा?

उत्तर- 30 दिन, जिसमें दावे की तकनीकी जाँच कर निस्तारण करना है।

प्रश्न 6. भुगतान कौन करेगा?

उत्तर- संबंधित विभाग, सीएमओ/सीएमएस द्वारा संस्तुत धनराशि का नियमानुसार भुगतान करेगा।

प्रश्न 7. क्या अब कागजी पत्राचार की जरूरत होगी?

उत्तर- आदेश के अनुसार जनपद स्तर पर दावे नोडल अधिकारियों को पोर्टल से सीधे मिलेंगे, इसलिए पेपर आधारित पत्राचार की आवश्यकता नहीं होगी।

मूल दस्तावेज़

शासनादेश संख्या 277/2026/आई0/1517845/2026-5-6099/93/2026-6, दिनांक 06 नवम्बर 2026 (चिकित्सा अनुभाग-6)। आदेश की प्रामाणिकता वेबसाइट shasanadesh.up.nic.in से जाँची जा सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और उपलब्ध शासनादेश पर आधारित है। यह कोई आधिकारिक दस्तावेज़ या कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी कार्रवाई से पहले मूल शासनादेश और संबंधित विभाग के नवीनतम निर्देश अवश्य देखें। इस वेबसाइट का किसी सरकारी विभाग से कोई संबंध नहीं है।