भर्ती परीक्षा सामग्री का कोषागार से निस्तारण: UP शासन का 7 दिन वाला नियम

उत्तर प्रदेश शासन ने भर्ती आयोगों और चयन बोर्डों को निर्देश दिया है कि जनपदीय कोषागारों (District Treasury) में रखी परीक्षा सामग्री, जैसे अप्रयुक्त प्रश्नपत्र और OMR शीट्स की कोषागार प्रतियां, तय समय में निकलवाकर उनका निस्तारण करें। यह आदेश भर्ती एजेंसियों, कोषागार अधिकारियों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों, तीनों के लिए जानना उपयोगी है।

एक नज़र में (Quick Summary)

यह आदेश क्यों जारी करना पड़ा?

परीक्षा सामग्री कोषागार में कैसे रखी जाती है

शासनादेश में इसकी पूरी व्यवस्था बताई गई है:

•        परीक्षा से पहले: प्रश्नपत्र और OMR शीट्स के कई सेट (Multiple Sets) उन जनपदों के कोषागार में रखे जाते हैं, जहां परीक्षा होनी है।

•        परीक्षा के दिन: इनमें से चयनित सेट परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाता है। बाकी सेट अप्रयुक्त (unused) रह जाते हैं।

•        परीक्षा के बाद: अभ्यर्थियों की OMR शीट्स की कोषागार प्रतियां कोषागार के डबल लॉक (Double Lock) में रखी जाती हैं।

•        इसके बाद: संबंधित आयोग/बोर्ड को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह सामग्री कोषागार से निकालकर उसका निस्तारण करना होता है।

समस्या क्या थी

शासन के अनुसार कई चयन आयोग/बोर्ड इस सामग्री के समय पर निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे थे। इसके कारण:

•        जनपदीय कोषागारों में परीक्षा सामग्री के बहुत सारे ट्रंक (Trunk) जमा हो गए।

•        कोषागार में दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी।

•        कई बार एक आयोग की पुरानी सामग्री पड़ी रहने के कारण दूसरे आयोग की नई परीक्षा की गोपनीय सामग्री के लिए अस्थायी डबल लॉक कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ी।

शासनादेश में क्या निर्देश दिए गए हैं?

नियम 1: परीक्षा के बाद 7 दिन

परीक्षा होने के बाद 07 दिवस के अंदर अप्रयुक्त प्रश्नपत्र और OMR शीट्स आदि के सेट कोषागार से निकलवाकर उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाए।

नियम 2: अंतिम परिणाम के बाद 7 दिन

अंतिम चयन परिणाम (Final Selection Result) घोषित होने के 07 दिवस के अंदर अभ्यर्थियों की OMR शीट्स की कोषागार प्रतियां निकलवाकर उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाए।

नियम 3: पुराने लंबित मामले

जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं, या जिनका अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है, उनकी बची हुई सामग्री का निस्तारण भी प्राथमिकता पर 07 दिवस के अंदर किया जाए।

पहले और अब में क्या बदला? (Before vs After)

उदाहरण से समझें: 7 दिन की गणना

(नीचे की तारीखें केवल समझाने के लिए काल्पनिक हैं।)

मान लीजिए किसी आयोग की परीक्षा 10 तारीख को हुई:

•        अप्रयुक्त प्रश्नपत्र और OMR सेट का निस्तारण लगभग 17 तारीख तक हो जाना चाहिए।

उसी परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम महीनों बाद 5 तारीख को घोषित हुआ:

•        अभ्यर्थियों की OMR शीट्स की कोषागार प्रतियों का निस्तारण लगभग 12 तारीख तक होना चाहिए।

ध्यान रखें कि दोनों समयसीमाएं अलग-अलग घटनाओं से गिनी जाती हैं। पहली परीक्षा की तारीख से और दूसरी अंतिम परिणाम की तारीख से। परीक्षा के तुरंत बाद अभ्यर्थियों की OMR कोषागार प्रतियां नहीं हटतीं, वे अंतिम परिणाम तक रहती हैं। शासनादेश यह नहीं बताता कि 7 दिन की गिनती घटना वाले दिन से शुरू होगी या अगले दिन से। इसलिए कोषागार स्तर पर संबंधित आयोग से तारीख की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

भर्ती परीक्षा सामग्री: कोषागार में रखने से निस्तारण तक की समयसीमा

स्रोत: शासनादेश सं. 5/2026/163/सामान्य/47/का-4-2026, दिनांक 15.06.2026

Alt text: भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र व OMR शीट को कोषागार से 7 दिन में निस्तारित करने की समयसीमा दर्शाती टाइमलाइन

यह आदेश किस पर लागू है?

सीधे निर्देश पाने वाली संस्थाएं

1.      उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (UPPSC), प्रयागराज

2.      उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ

3.      उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ

4.      विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ

5.      उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

6.      सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ

7.      उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

8.      उ0प्र0 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड, लखनऊ

9.      संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव: गृह, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, सहकारिता, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा

सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि

शासनादेश की प्रतिलिपि (सं. 5/2026/163(1)/सामान्य/47/का-4-2026) इनको भेजी गई है: सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, निदेशक कोषागार, और सभी मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

किसके लिए इसका क्या मतलब है?

कोषागार अधिकारी/कर्मचारी के लिए

•        डबल लॉक में रखी पुरानी भर्ती सामग्री की सूची बनाकर देखें कि किस आयोग/बोर्ड की कौन सी सामग्री लंबित है।

•        संबंधित आयोग को समय पर सूचित करें, ताकि वे 7 दिन की समयसीमा के अंदर सामग्री निकलवा सकें।

•        सामग्री सौंपते समय लिखित रिकॉर्ड (प्राप्ति/हस्तांतरण) रखना उपयोगी रहेगा।

भर्ती आयोग/बोर्ड के स्टाफ के लिए

•        हर परीक्षा के बाद 7 दिन वाली गिनती को परीक्षा कैलेंडर में शामिल करें।

•        अंतिम परिणाम घोषित होते ही OMR कोषागार प्रतियों के निस्तारण की कार्यवाही शुरू करें।

अभ्यर्थियों के लिए

•        यह आदेश केवल कोषागार में रखी प्रतियों के बारे में है। आयोग के अपने रिकॉर्ड या OMR की स्कैन कॉपी के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है।

•        अपनी OMR देखने, उत्तर कुंजी पर आपत्ति आदि के लिए संबंधित आयोग की अपनी विज्ञप्ति और उसमें दी गई समयसीमा पर ध्यान दें। कोषागार की प्रति पर निर्भर न रहें।

आम गलतफहमियां

•        "परीक्षा के 7 दिन बाद सबकी OMR नष्ट हो जाएगी" — गलत। परीक्षा के 7 दिन वाला नियम अप्रयुक्त सामग्री के लिए है। अभ्यर्थियों की OMR कोषागार प्रतियों के लिए गिनती अंतिम परिणाम से होती है।

•        "यह कोई नया भर्ती नियम है" — नहीं। यह केवल कोषागार में रखी सामग्री के निस्तारण से जुड़ा प्रशासनिक निर्देश है। चयन प्रक्रिया के नियमों में इससे कोई बदलाव नहीं होता।

•        "निस्तारण का तरीका इस आदेश में तय है" — नहीं। आदेश में केवल "नियमानुसार" लिखा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. यह शासनादेश कब और किसने जारी किया?

15 जून 2026 को मुख्य सचिव एस0 पी0 गोयल ने कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी किया।

2. अप्रयुक्त प्रश्नपत्र और OMR सेट कितने दिन में हटाने हैं?

परीक्षा आयोजन के बाद 07 दिवस के अंदर।

3. अभ्यर्थियों की OMR शीट की कोषागार प्रति कब तक रहेगी?

अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के 07 दिवस के अंदर इसका निस्तारण किया जाना है।

4. जिन परीक्षाओं का परिणाम पहले आ चुका है, उनका क्या होगा?

उनकी लंबित सामग्री का निस्तारण भी प्राथमिकता पर 07 दिवस के अंदर करने का निर्देश है।

5. क्या इससे मेरी OMR देखने या आपत्ति दर्ज करने का अधिकार खत्म हो जाएगा?

यह आदेश केवल कोषागार प्रतियों के निस्तारण की बात करता है। OMR देखने या आपत्ति की प्रक्रिया के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है। इसके लिए संबंधित आयोग की विज्ञप्ति देखें।

6. यह आदेश किन आयोगों पर लागू है?

UPPSC, UPSSSC, पुलिस भर्ती बोर्ड, शिक्षा सेवा चयन आयोग, विद्युत सेवा आयोग, सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, UP पावर कारपोरेशन और विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड सहित संबंधित विभागों पर।

7. शासनादेश की प्रामाणिकता कैसे जांचें?

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी हुआ है। इसकी प्रामाणिकता https://shasanadesh.up.gov.in पर जांची जा सकती है।

स्रोत