बजट आवंटन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: अब हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, डिजिटल आदेश से होगा काम

बजट आवंटन में हार्ड कॉपी व्यवस्था समाप्त: budgetallot और DSC से जुड़ा नया शासनादेश (04 जून 2026)

उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने 04 जून 2026 को एक शासनादेश जारी किया। इसके बाद बजट आवंटन (Budget Allotment) आदेश की सत्यापित हार्ड कॉपी कोषागार (Treasury) में जमा करने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) वाला आदेश "budgetallot" एप्लीकेशन पर जनरेट होते ही कोषागार में स्वतः लोड हो जाएगा। यह लेख बताता है कि यह आदेश किस पर लागू है, पहले और अब की प्रक्रिया में क्या अंतर है, और आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) व लेखा स्टाफ के लिए इसका व्यावहारिक मतलब क्या है।

शासनादेश एक नजर में

यह आदेश किस पर लागू है?

शासनादेश मूल रूप से इन्हें भेजा गया है:

•      उत्तर प्रदेश शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव

•      सभी विभागाध्यक्ष (HoD) और कार्यालयाध्यक्ष

•      निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश

इसकी प्रतिलिपि विभागों और कार्यालयों में तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के सभी अधिकारियों को भी भेजी गई है। इनके अलावा यह सभी जिलाधिकारियों, सभी मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों, महालेखाकार कार्यालयों और राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) को भी भेजी गई है।

व्यावहारिक रूप से इस आदेश का सबसे सीधा असर तीन पक्षों पर पड़ता है:

1.    बजट आवंटन सुपर यूजर (Super User): विभाग में बजट आवंटन का काम करने वाला अधिकारी/कर्मचारी, जो budgetallot पर आदेश जनरेट करता है।

2.    आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO): जिसके कार्यालय के लिए बजट आवंटित होता है।

3.    कोषागार: जो बजट को अपने सिस्टम में लोड करके भुगतान पास करता है।

पृष्ठभूमि: 2022 में क्या व्यवस्था थी?

29 जुलाई 2022 के शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह योजना बताई गई थी कि सुपर यूजर कंप्यूटर से बने बजट आवंटन आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। उस समय कहा गया था कि यह व्यवस्था लागू होने में कुछ समय लगेगा। इसके लागू होने के बाद आदेश की सॉफ्ट कॉपी कोषागार और DDO को ऑनलाइन मिल जाएगी और हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं रहेगी।

उसी आदेश के प्रस्तर-4 में एक अंतरिम (interim) रास्ता दिया गया था। अगर कोषागार को हार्ड कॉपी समय पर न मिले, तो DDO बजट एलॉटमेंट सिस्टम से निकली अपनी प्रति को सत्यापित करके कोषागार को दे सकता था। कोषागार उसी सत्यापित प्रति के आधार पर बजट लोड/अपडेट करता था। यह व्यवस्था 07 सितंबर 2011 और 26 फरवरी 2013 के शासनादेशों के क्रम में थी।

समस्या क्या थी?

नए शासनादेश के अनुसार शासन के सामने दो स्थितियां आईं:

•      budgetallot पर सुपर यूजर के DSC पंजीकरण की सुविधा काफी पहले शुरू हो चुकी थी, और कई सुपर यूजर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आदेश जारी भी कर रहे थे। फिर भी कोषागार सत्यापित हार्ड कॉपी मिलने के बाद ही बजट लोड/अपडेट कर रहे थे। इससे भुगतान में ऐसी देरी हो रही थी जिसे टाला जा सकता था, और योजनाओं के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ रहा था।

•      कई विभागों के सुपर यूजर ने अपना DSC पंजीकरण अभी तक कराया ही नहीं था।

शासन ने इन दोनों स्थितियों को उचित नहीं माना और यह नया निर्णय लिया।

नए शासनादेश में क्या निर्णय हुआ?

1. हार्ड कॉपी व्यवस्था तत्काल समाप्त

29 जुलाई 2022 के शासनादेश में बताई गई "हार्ड कॉपी कोषागार में प्रस्तुत करने" की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

2. आदेश जनरेट होते ही कोषागार में ऑटो-अपडेट

अब डिजिटल हस्ताक्षर वाला, कंप्यूटर से बना बजट आवंटन आदेश budgetallot पर जनरेट होते ही कोषागार स्तर पर स्वतः लोड/अपडेट हो जाएगा। एप्लीकेशन में इसके लिए जरूरी बदलाव तुरंत कराने की जिम्मेदारी निदेशक, कोषागार को दी गई है।

3. बिना DSC आदेश जनरेट ही नहीं होगा

budgetallot एप्लीकेशन में ऐसी व्यवस्था की जानी है कि बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बजट आवंटन आदेश जनरेट ही न हो। यानी अब DSC एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आदेश बनाने की अनिवार्य शर्त है।

4. DSC पंजीकरण की समय-सीमा और जिम्मेदारी

जिन विभागों के बजट आवंटन सुपर यूजर ने DSC पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें हर हाल में 15 जून 2026 तक budgetallot पर पंजीकरण कराना था। ऐसा न करने पर होने वाली किसी भी असुविधा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की तय की गई है।

यह समय-सीमा अब बीत चुकी है। अगर किसी विभाग में अब भी पंजीकरण बाकी है, तो उस विभाग से बजट आवंटन आदेश जनरेट नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने विभाग के बजट अनुभाग और कोषागार से संपर्क करना चाहिए।

पहले बनाम अब: एक तुलना

चित्र: बजट आवंटन प्रक्रिया — 2022 की व्यवस्था और 04 जून 2026 के शासनादेश के बाद की व्यवस्था की तुलना

स्रोत: शासनादेश संख्या 15/2026/बी-1-1364/दस-2026-16/94, दिनांक 04 जून 2026, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ.प्र. शासन

Alt text: बजट आवंटन प्रक्रिया में पहले हार्ड कॉपी और अब DSC से कोषागार में स्वतः अपडेट की तुलना

एक व्यावहारिक उदाहरण

मान लीजिए किसी विभाग ने अपने अधीन एक जिला-स्तरीय कार्यालय के लिए वेतन या किसी योजना का बजट आवंटित किया।

•      पहले: सुपर यूजर ने budgetallot पर आदेश बनाया। फिर उसकी सत्यापित हार्ड कॉपी कोषागार तक पहुंचनी थी। अगर हार्ड कॉपी कुछ दिन देर से पहुंची, तो उतने दिन कोषागार में बजट लोड नहीं हुआ और DDO का बिल अटका रहा। जल्दी हो तो DDO को अपनी प्रति सत्यापित कराकर खुद कोषागार भेजनी पड़ती थी।

•      अब: सुपर यूजर DSC से आदेश पर हस्ताक्षर करके जनरेट करता है। उसी समय बजट कोषागार के सिस्टम में दिख जाता है। कागज भेजने या उसके इंतजार का कदम प्रक्रिया से हट गया है।

किसे क्या ध्यान रखना चाहिए?

बजट आवंटन सुपर यूजर के लिए:

•      पक्का करें कि आपका DSC budgetallot पर पंजीकृत है।

•      DSC टोकन की वैधता (validity) सीमित होती है, इसलिए इसे समय-समय पर जांचते रहें, ताकि जरूरी समय पर आदेश जनरेट करने में रुकावट न आए।

DDO के लिए:

•      बजट आवंटन की हार्ड कॉपी या सत्यापित प्रति कोषागार भेजने वाला पुराना तरीका अब शासनादेश में समाप्त है।

•      अगर आवंटन होने के बाद भी कोषागार में बजट न दिखे, तो अपने विभाग के बजट अनुभाग से पुष्टि करें कि आदेश DSC के साथ जनरेट हुआ है या नहीं।

कोषागार स्टाफ के लिए:

•      सत्यापित हार्ड कॉपी के इंतजार की व्यवस्था अब लागू नहीं है। बजट आवंटन डिजिटल रूप से अपने आप लोड होगा।

आम गलतफहमियां

•      "DSC न हो तो पुराने तरीके से हार्ड कॉपी भेज देंगे": यह संभव नहीं है। हार्ड कॉपी व्यवस्था समाप्त है, और बिना DSC के आदेश बनेगा ही नहीं।

•      "यह आदेश सिर्फ कोषागार के लिए है": ऐसा नहीं है। इसका असर हर उस विभाग पर है जो बजट आवंटित करता है, और हर उस DDO पर जिसे आवंटन मिलता है।

•      "यह कोई नई वेतन या भत्ता सुविधा है": यह केवल बजट आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ा आदेश है। इससे किसी कर्मचारी का वेतन या भत्ता नहीं बदलता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र.1: यह शासनादेश कब और किसने जारी किया?

उ.: यह 04 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से जारी हुआ। इसकी संख्या 15/2026/बी-1-1364/दस-2026-16/94 है।

प्र.2: क्या अब बजट आवंटन की हार्ड कॉपी कोषागार में देनी होगी?

उ.: नहीं। हार्ड कॉपी जमा करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

प्र.3: budgetallot क्या है?

उ.: यह वह एप्लीकेशन है जिस पर विभागों के सुपर यूजर बजट आवंटन आदेश जनरेट करते हैं। नई व्यवस्था में इसी पर DSC से हस्ताक्षरित आदेश कोषागार में अपने आप लोड होता है।

प्र.4: DSC पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या थी?

उ.: जिन सुपर यूजर का DSC पंजीकृत नहीं था, उन्हें 15 जून 2026 तक पंजीकरण कराना था।

प्र.5: अगर DSC पंजीकरण नहीं हुआ तो क्या होगा?

उ.: बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बजट आवंटन आदेश जनरेट नहीं होगा। इससे होने वाली असुविधा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

प्र.6: एप्लीकेशन में बदलाव की जिम्मेदारी किसकी है?

उ.: budgetallot में जरूरी संशोधन तुरंत कराने की जिम्मेदारी निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश को दी गई है।

प्र.7: क्या इससे कर्मचारियों के वेतन पर कोई असर पड़ेगा?

उ.: वेतन की राशि पर कोई असर नहीं है। शासनादेश के अनुसार इसका उद्देश्य बजट आवंटन में होने वाली देरी को दूर करना है, ताकि भुगतान और योजनाओं का काम समय पर हो सके।

स्रोत और अस्वीकरण