ग्राम सचिवालय CM डैशबोर्ड: MPR पोर्टल पर 2 नए प्रारूप

उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालयों की स्थिति अब मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (CM Dashboard) पर दिखाई जाएगी। इसके लिए निदेशक, पंचायती राज ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) को पत्र भेजा है। इस पत्र के अनुसार विभागीय MPR पोर्टल पर दो नए प्रारूप (Formats) भरने होंगे और उन्हें हर माह अपडेट करना होगा। यह लेख बताता है कि यह आदेश किस पर लागू है, कौन-सी सूचना कब देनी है और किन गलतियों से बचना है।

एक नज़र में (Quick Summary)

आदेश की पृष्ठभूमि

10 जून 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय में CM डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्देश मिले कि ग्राम सचिवालय से जुड़ी सूचना नए प्रारूप में उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं निर्देशों के पालन में पंचायती राज विभाग ने अपने MPR पोर्टल पर दो प्रारूप विकसित किए। इनका उद्देश्य ग्राम सचिवालयों के संचालन और उनमें उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का अनुश्रवण (Monitoring) करना है।

यह आदेश किस पर लागू है?

पत्र सीधे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को संबोधित है। निर्धारित दोनों प्रारूपों पर ग्राम पंचायतवार प्रगति MPR पोर्टल पर अपडेट कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। सूचना ग्राम पंचायत स्तर से अद्यतन की जाएगी, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्य देखने वाले कर्मियों के लिए भी यह आदेश व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है।

पत्र की प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए इन्हें भी भेजी गई है:

•      निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन

•      समस्त मण्डलायुक्त

•      समस्त जिलाधिकारी

•      समस्त मुख्य विकास अधिकारी (CDO)

•      समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)

दोनों प्रारूप विस्तार से

प्रारूप-1: ग्राम सचिवालय की स्थिति, CSC संचालन और सेवाओं की प्रगति

इस प्रारूप में तीन मुख्य बातें दर्ज होंगी:

1.    ग्राम सचिवालय की पूर्णता की स्थिति

2.    सचिवालय में CSC (Common Service Centre) संचालन की प्रगति

3.    सचिवालय से नागरिकों को दी जा रही विभिन्न सेवाओं की प्रगति

इस प्रारूप का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी करेंगे। इसी के आधार पर जनपद और विभाग की रैंकिंग पोर्टल पर अपने-आप (स्वतः) प्रदर्शित होगी। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायतों की अधूरी या देर से भरी गई सूचना का सीधा असर जिले की रैंकिंग पर पड़ सकता है।

प्रारूप-2: ग्राम सचिवालय की अवस्थापना सुविधाएं

दूसरा प्रारूप ग्राम सचिवालय की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं (Infrastructure) के विवरण से संबंधित है। इसमें कौन-कौन से कॉलम हैं, यह पत्र के संलग्नक में दिया गया है। सटीक कॉलम जानने के लिए MPR पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप या मूल संलग्नक देखें।

सूचना कब और कैसे अपडेट होगी?

पत्र में दो अलग समय-सीमाएं हैं, जिन्हें अक्सर एक समझ लिया जाता है:

सेवाओं की संख्या कहां से लें? पत्र के अनुसार सेवाओं की संख्या ऑनलाइन माध्यम, यानी e-District पोर्टल और CRS पोर्टल से प्राप्त करके दर्ज की जाएगी। अनुमान से भरी गई संख्या स्वीकार्य आधार नहीं है।

कैलेंडर उदाहरण (समझने के लिए)

पत्र 15 जून 2026 को हस्ताक्षरित हुआ। अगर एक सप्ताह की गिनती इसी तिथि से की जाए, तो प्रारंभिक अद्यतन लगभग 22 जून 2026 तक होना था। जिलों को पत्र मिलने की तिथि अलग हो सकती है, इसलिए वास्तविक समय-सीमा जिले के निर्देश से तय होगी।

नियमित अद्यतन के लिए "माह का तीसरा सप्ताह" सामान्यतः माह की 15 से 21 तारीख के आसपास समझा जाता है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2026 का अद्यतन लगभग 15 से 21 अक्टूबर के बीच होगा। सटीक तिथियों के लिए अपने DPRO कार्यालय का निर्देश अवश्य देखें।

चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step)

1.    प्रारूप पहचानें: MPR पोर्टल पर ग्राम सचिवालय के दोनों प्रारूप खोलें। प्रारूप-1 संचालन और सेवाओं के लिए है, प्रारूप-2 अवस्थापना सुविधाओं के लिए।

2.    सेवा डेटा जुटाएं: उस माह की सेवाओं की संख्या e-District और CRS पोर्टल से निकालें।

3.    पंचायतवार भरें: हर ग्राम पंचायत की सूचना अलग-अलग दर्ज करें। दोनों प्रारूप पृथक-पृथक भरने हैं।

4.    समय-सीमा में सबमिट करें: हर माह के तीसरे सप्ताह में अद्यतन पूरा करें।

5.    जनपद स्तर पर अनुश्रवण: जिलाधिकारी प्रारूप-1 की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे।

6.    डैशबोर्ड पर प्रदर्शन: अद्यतन सूचना CM डैशबोर्ड पर दिखेगी और जनपद व विभाग की रैंकिंग पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होगी।

ध्यान रखने योग्य बातें (Common Mistakes)

•      दोनों प्रारूपों को मिलाना: पत्र में स्पष्ट है कि दोनों प्रारूपों पर सूचना पृथक-पृथक दर्ज होगी। संचालन और सेवा की जानकारी अवस्थापना वाले प्रारूप में न भरें।

•      अनुमानित संख्या भरना: सेवाओं की संख्या e-District और CRS पोर्टल से लेनी है। रिकॉर्ड से मिलान न होने पर अनुश्रवण में प्रश्न उठ सकते हैं।

•      एक बार भरकर छोड़ देना: यह एक बार का काम नहीं है। हर माह तीसरे सप्ताह में अद्यतन जरूरी है।

•      पंचायतवार की जगह कुल योग भरना: सूचना ग्राम पंचायतवार दर्ज होनी है, ब्लॉक या जिले का केवल कुल योग पर्याप्त नहीं है।

•      गलत पोर्टल: प्रारूप विभागीय MPR पोर्टल पर हैं। किसी अन्य पोर्टल पर भरी गई सूचना डैशबोर्ड पर नहीं दिखेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र.1: यह पत्र किसने और कब जारी किया?

उ: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश ने यह पत्र जारी किया है। इस पर 15 जून 2026 का डिजिटल हस्ताक्षर है।

प्र.2: सूचना किस पोर्टल पर भरनी है?

उ: पंचायती राज विभाग के MPR पोर्टल पर। वहीं दोनों प्रारूप विकसित किए गए हैं।

प्र.3: हर माह सूचना कब अपडेट करनी है?

उ: प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में, ग्राम पंचायत स्तर से।

प्र.4: सेवाओं की संख्या कहां से ली जाएगी?

उ: ऑनलाइन माध्यम से, यानी e-District पोर्टल और CRS पोर्टल से।

प्र.5: रैंकिंग किस आधार पर बनेगी?

उ: प्रारूप-1 (सचिवालय की स्थिति, CSC संचालन और सेवाओं की प्रगति) के आधार पर। जनपद और विभाग की रैंकिंग पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होगी।

प्र.6: जिलाधिकारी की क्या भूमिका है?

उ: प्रारूप-1 का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी करेंगे।

प्र.7: प्रारूप-2 में कौन-कौन सी सुविधाएं दर्ज करनी हैं?

उ: प्रारूप-2 ग्राम सचिवालय की अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित है। उसके सटीक कॉलम पत्र के संलग्नक या MPR पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में देखें।

स्रोत