उत्तर प्रदेश शासन ने 26 नवम्बर 2024 को GeM (Government e-Marketplace) से खरीद के लिए एक समेकित शासनादेश जारी किया है। इसने 2017 से 2023 तक जारी 33 अलग-अलग शासनादेशों की जगह ले ली है। अगर आप किसी सरकारी विभाग या संस्था में खरीद, बिल या आउटसोर्सिंग का काम देखते हैं, या GeM पर विक्रेता हैं, तो यह आदेश आपके रोज़ के काम पर सीधा असर डालता है।

एक नज़र में (Quick Summary)

यह आदेश क्यों आया?

उत्तर प्रदेश ने GeM व्यवस्था 23 अगस्त 2017 के शासनादेश से अपनाई थी। इसके बाद 9 अक्टूबर 2017 को राज्य सरकार और GeM के बीच MOU हुआ, जिसमें GeM से सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य किया गया। फिर भी शासन ने पाया कि निविदाओं का बड़ा हिस्सा अब भी GeM के बाहर e-tender पोर्टल से हो रहा था। साथ ही, अलग-अलग समय पर जारी कई शासनादेशों के कारण क्रेता विभागों में भ्रम बना रहता था। इसीलिए सारे निर्देश एक ही आदेश में जोड़ दिए गए।

पहले और अब (Before vs After)

खरीद मूल्य के अनुसार तरीका (GFR नियम 149)

यह इस आदेश का सबसे काम का हिस्सा है:

1. ₹50,000 तक: सीधे क्रय (Direct Purchase)

GeM पर मौजूद कोई भी विक्रेता, जो ज़रूरी गुणवत्ता, विशिष्टियां (specifications) और आपूर्ति अवधि पूरी करता हो, उससे सीधे खरीद हो सकती है। ऑटोमोबाइल (वाहन) की खरीद Direct Purchase से बिना किसी अधिकतम सीमा के की जा सकती है।

2. ₹50,000 से अधिक और ₹10 लाख तक: L1 क्रय (तुलना द्वारा)

कम से कम 3 योग्य विक्रेताओं या निर्माताओं के मूल्य की तुलना करनी होगी। जो सबसे कम मूल्य (L1) दे, उससे खरीद होगी। विभाग चाहे तो इस सीमा में भी online bidding या reverse auction का उपयोग कर सकता है।

3. ₹10 लाख से अधिक: Bid / Reverse Auction अनिवार्य

Online bidding या Reverse Auction (RA) अनिवार्य है, और bid में "Bid to RA" विकल्प शामिल करना ज़रूरी है। RA के बाद भी L1 दर से संतुष्टि न हो, तो पोर्टल का Price Negotiation tool इस्तेमाल किया जा सकता है।

व्यावहारिक उदाहरण (समझाने के लिए):

•        ₹35,000 का एक प्रिंटर लेना है, तो Direct Purchase से ले सकते हैं।

•        ₹2.5 लाख का फर्नीचर लेना है, तो कम से कम 3 विक्रेताओं की तुलना करके L1 से खरीदें।

•        ₹15 लाख के उपकरण लेने हैं, तो Bid बनाएं और उसमें Bid to RA शामिल करें।

GeM पर उपलब्ध न हो तो क्या करें?

•        अगर ज़रूरी वस्तु या सेवा पोर्टल पर नहीं है, तो Custom/BOQ Bid बनाई जा सकती है (अगर पोर्टल पर यह अनुमति हो)।

•        इसके लिए सक्षम स्तर की मंज़ूरी पहले लेनी होगी। शासन के लिए यह कम से कम सचिव स्तर है। क्षेत्रीय इकाइयों के लिए विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, निदेशक आदि स्तर है।

•        Bid प्रकाशित होने के 3 दिन के अंदर समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति देनी होगी। उसकी प्रति तकनीकी मूल्यांकन के समय प्रस्तुत करनी होगी।

•        अगर category पोर्टल पर उपलब्ध होते हुए भी Custom Bid बनाई गई, तो GeM उसे किसी भी चरण पर स्वतः निरस्त कर सकता है। ऐसे में क्रेता पर कार्यवाही भी हो सकती है।

•        GeM के बाहर खरीद केवल अपरिहार्य स्थिति में हो सकती है। इसके लिए MSME विभाग या GeM से परामर्श और सक्षम स्तर की मंज़ूरी दोनों ज़रूरी हैं।

पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया

1.      अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभागाध्यक्षों, संस्था प्रमुखों और उपक्रमों के CEO को Primary User बनाने का आदेश जारी करेंगे।

2.      Primary User gem.gov.in पर sign up करेंगे। इसके लिए आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और सरकारी ई-मेल (nic.in/gov.in) चाहिए। ई-मेल यथासंभव पदनाम से होना बेहतर है।

3.      शासकीय विभाग बैंक विवरण वाली स्क्रीन खाली छोड़ेंगे। Payment method में "Others" चुनेंगे, जब तक GeM का ट्रेज़री से इंटीग्रेशन पूरा नहीं होता। स्वायत्तशासी संस्थाएं और उपक्रम बैंक विवरण भरेंगे और इंटरनेट बैंकिंग चुनेंगे।

4.      Primary User का सत्यापन प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव करेंगे।

5.      Primary User अपने अधीन अधिकारियों को Secondary User के रूप में जोड़ेंगे, जैसे Buyer, Consignee या भुगतानकर्ता (DDO)।

खरीद शुरू करने से पहले सक्षम स्तर की मंज़ूरी और बजट (धनराशि) की उपलब्धता सुनिश्चित करना ज़रूरी है।

EMD, ePBG और विक्रेता की योग्यता

•        EMD/Bid Security: वर्तमान GTC के अनुसार ₹5 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य की bid पर 1% EMD ली जा सकती है। विशेष स्थिति में सक्षम मंज़ूरी से यह 0.5% से 5% के बीच रखी जा सकती है। उदाहरण: ₹8 लाख की bid पर 1% की दर से EMD ₹8,000 होगी। नियमानुसार पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों और DPIIT से मान्यता प्राप्त Startups को EMD से छूट है।

•        EMD वापसी: असफल bidder की EMD, अनुबंध जारी होने या bid वैधता खत्म होने के 30 दिन के अंदर (जो पहले हो) लौटानी होगी। सफल bidder की EMD, ePBG मिलने के 30 दिन के अंदर लौटानी होगी।

•        ePBG/Performance Security: ₹5 लाख से अधिक के क्रय आदेश पर आदेश मूल्य का 3% से 5% लिया जा सकता है। उदाहरण: ₹20 लाख के आदेश पर ₹60,000 से ₹1,00,000 तक। ePBG से किसी भी श्रेणी को छूट नहीं है। ePBG का सत्यापन होने के बाद ही काम शुरू करने दिया जाएगा।

•        Turnover: पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर, bid के अनुमानित मूल्य का कम से कम 30% होना चाहिए। ₹1 करोड़ की bid के लिए यह ₹30 लाख हुआ।

•        Past Experience (सेवा): पिछले 3 वर्षों में सरकारी/PSU/राष्ट्रीयकृत बैंक में समान सेवा का अनुभव चाहिए। ₹1 करोड़ की bid के लिए इनमें से कोई एक शर्त: ₹80 लाख का 1 काम, या ₹50 लाख के 2 काम, या ₹40 लाख के 3 काम।

•        UP की MSE/Startup को छूट: टर्नओवर और अनुभव की शर्त से छूट दी जा सकती है। मैनपावर आउटसोर्सिंग में ₹50 लाख तक की निविदा में यह छूट केवल उत्तर प्रदेश स्थित सूक्ष्म-लघु इकाइयों और Startups को मिलेगी।

मैनपावर आउटसोर्सिंग के खास नियम

•        सेवा प्रदाता किसी संभावित कर्मचारी से कोई धनराशि नहीं ले सकता।

•        अभी काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही नया सेवा प्रदाता रखेगा। केवल नए कर्मियों का चयन सेवायोजन पोर्टल से होगा।

•        1 पद के लिए 5 आवेदकों में से चयन होगा। 2 या अधिक पदों के लिए तीन गुना, पर कम से कम 10 आवेदकों में से।

•        सेवा प्रदाता किसी कर्मी को अपने आप नहीं बदल सकता। हटाने के लिए क्रेता विभाग की सहमति ज़रूरी है।

•        Service Charge: न्यूनतम 3.85% (3% लाभ + 0.85% transaction शुल्क)। अपरिहार्य कारणों में MSME विभाग से परामर्श के बाद अधिकतम 7% तक।

•        भुगतान की समय-सीमा: विभाग उपस्थिति अगले कार्य दिवस पर ई-मेल से भेजेगा। सेवा प्रदाता 4–6 कार्य दिवस में मानदेय देगा। PF हर माह की 14 तारीख तक जमा होगा। विभाग 30 कार्य दिवस में सेवा प्रदाता को भुगतान करेगा।

•        पुराना अनुबंध खत्म होने से कम से कम 3 महीने पहले नई GeM प्रक्रिया शुरू करनी होगी। मजबूरी में मौजूदा अनुबंध को एक स्तर उच्च अधिकारी की मंज़ूरी से 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

कुल अनुबंध मूल्य का फॉर्मूला (उदाहरण)

GeM पर minimum wages आधारित मैनपावर का कुल अनुबंध मूल्य इस फॉर्मूले से निकलता है:

tcv = (d × nd + oth × otr) × (1.18 + sc/100) × t × q

यहाँ d = दैनिक संचयी लागत, nd = माह के कार्य दिवस, oth = ओवरटाइम घंटे, otr = ओवरटाइम दर, sc = सेवा शुल्क %, t = महीने, q = कर्मियों की संख्या। 1.18 सेवा पर 18% GST का कारक है।

आपूर्ति के बाद और अनुबंध की समय-सीमा

•        सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद 2 कार्य दिवस में GeM अनुबंध जारी होना चाहिए।

•        आपूर्ति के 48 घंटे में PRC और 10 दिन में CRAC जारी होगा। उसके बाद 10 दिन में भुगतान होगा।

•        GeM पर दिया गया मूल्य सर्वसमावेशी (all-inclusive) होता है, यानी इसमें कर, परिवहन, लोडिंग आदि सब शामिल हैं। ATC में अलग से लिखा न हो, तो आदेश मूल्य से अधिक भुगतान नहीं होगा।

आम गलतियाँ, जिनसे बचना है

1.      सिर्फ़ मूल्य जानने (price reference) के लिए GeM bid लगाकर बाहर offline आदेश जारी करना। यह निषिद्ध है।

2.      Bid में manual दस्तावेज़ मांगना, या मूल्यांकन के लिए Sample मांगना।

3.      अनावश्यक प्रतिबंधात्मक शर्तें जोड़ना। अतिरिक्त शर्त (ATC) के लिए सक्षम मंज़ूरी चाहिए।

4.      स्पष्ट कारण (Speaking Reason) लिखे बिना किसी bid को तकनीकी रूप से निरस्त करना।

5.      विक्रेता की आपत्ति का जवाब न देना। Bid प्रकाशन के 4 दिन में विक्रेता online representation दे सकता है। जवाब न देने पर पोर्टल bid खोलने नहीं देगा।

6.      बिना ठोस कारण बार-बार bid की तिथि बढ़ाना, या पूरी हुई bid निरस्त करना।

7.      सिर्फ़ एक bid आने को अपने आप अवैध मान लेना। GFR पैरा 173(xx) की शर्तें पूरी हों, तो एक bid पर भी प्रक्रिया वैध मानी जा सकती है।

शिकायत और सहायता

•        जिला स्तर: उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र नोडल अधिकारी हैं। मंडल स्तर: अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग।

•        नियमों का पालन न होने या GeM से बाहर खरीद की शिकायत gemcellup@gmail.com पर भेजी जा सकती है। इन शिकायतों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति हर माह के पहले सोमवार को विचार करती है।

•        अगर किसी वस्तु/सेवा की खरीद के 3 प्रयास विफल हों, तो मामला GeM Cell को भेजा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र. 1: क्या अब हर सरकारी खरीद GeM से ही करनी होगी?

उ: हाँ। शासनादेश के प्रस्तर 5 के अनुसार सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य रूप से GeM से होगी। अपवाद केवल अपरिहार्य स्थिति में है, जिसके लिए MSME विभाग/GeM से परामर्श और सक्षम मंज़ूरी चाहिए।

प्र. 2: ₹50,000 तक की खरीद में तुलना ज़रूरी है?

उ: नहीं। Direct Purchase में किसी भी योग्य विक्रेता से खरीद हो सकती है, बशर्ते गुणवत्ता, विशिष्टियां और आपूर्ति अवधि की शर्तें पूरी हों। मूल्य की उचितता (Reasonableness of Price) से खुद संतुष्ट होना फिर भी ज़रूरी है।

प्र. 3: मूल्य उचित है, यह कैसे तय करें?

उ: GeM के filters और BAT (Business Analytics Tool) का उपयोग अनिवार्य है। इसमें Price Trends, GeM पर पिछला क्रय मूल्य, विभाग का पिछला क्रय मूल्य या MRP पर छूट जैसे आधार देखे जा सकते हैं।

प्र. 4: क्या ₹5 लाख से कम की bid पर EMD लगेगी?

उ: वर्तमान GeM GTC के अनुसार 1% EMD ₹5 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य की bid पर ली जा सकती है। GTC में सीमा बदलने पर नई सीमा लागू होगी।

प्र. 5: क्या आउटसोर्सिंग एजेंसी बदलने पर पुराने कर्मचारी हट जाएंगे?

उ: नहीं। शासनादेश के अनुसार वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को ही GeM से चुना गया नया सेवा प्रदाता रखेगा। विभाग उनकी सेवा का संतुष्टि प्रमाण पत्र देगा।

प्र. 6: कबाड़ (scrap) या ई-कचरा कैसे बेचें?

उ: GeM पर Forward Auction सेवा है। इसमें पंजीकृत सरकारी संस्थाएं संपत्ति, स्क्रैप और ई-कचरा बेच या लीज़ पर दे सकती हैं। इस आदेश से यह सेवा लागू की गई है।

प्र. 7: भारत सरकार GFR या GTC बदले तो क्या UP में अलग आदेश आएगा?

उ: ज़रूरी नहीं। राज्य सरकार अलग निर्देश न दे, तो GFR-2017, Procurement Manual-2022 और GeM GTC में होने वाले बदलाव प्रदेश में स्वतः लागू होंगे।

स्रोत