हाईकोर्ट में लंबित शासकीय वादों को लेकर यूपी सरकार के नए निर्देश, 3 कार्यदिवस में कार्रवाई के निर्देश।

उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग ने 07 अगस्त 2026 को एक शासनादेश जारी किया है। इसमें हाईकोर्ट (मा0 उच्च न्यायालय) में लंबित सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए साफ समयसीमाएं तय की गई हैं, जिनमें ज्यादातर काम 03 कार्यदिवस (Working Days) में पूरे करने हैं। यह लेख विभागों के नोडल अधिकारियों, विधि/वाद अनुभाग के कर्मचारियों और उन अधिकारियों के लिए है जिन्हें अवमानना वाद में पक्षकार बनाया जाता है।

एक नज़र में

यह शासनादेश क्यों जारी हुआ?

हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए 08 जुलाई 2022 को पहले ही एक शासनादेश जारी किया गया था। नए शासनादेश में शासन ने माना है कि उस आदेश का अभी भी पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से हाईकोर्ट के सामने असहज स्थिति बन रही है। यह 2022 वाला शासनादेश मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा जारी किया गया था, और इसने इस विषय के पुराने शासनादेशों को अवक्रमित कर दिया था।

इसलिए यह नया आदेश 2022 के आदेश की जगह नहीं लेता। यह उसी के अनुपालन के लिए 5 ठोस कार्यवाहियां तय करता है, और दोनों आदेशों का पालन अनिवार्य बताया गया है।

यह आदेश किस पर लागू है?

शासनादेश की प्रतिलिपि महाधिवक्ता (उ0प्र0) और मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हाईकोर्ट इलाहाबाद / लखनऊ बेंच को भी भेजी गई है।

ध्यान दें: यह शासनादेश सरकारी विभागों के आंतरिक कामकाज से जुड़ा है। याचिका दायर करने वाले आम नागरिक के लिए इसमें कोई नया अधिकार या प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

5 मुख्य निर्देश, आसान भाषा में

1. सुनवाई से 03 कार्यदिवस पहले प्रतिशपथ पत्र तैयार हो

राज्य सरकार के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं में नोडल अधिकारी को तुरंत राज्य विधि अधिकारी (State Law Officer) से संपर्क करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit) सुनवाई की नियत तिथि से 03 कार्यदिवस पहले तैयार हो जाए। मतलब, तैयारी तारीख आने से पहले पूरी होनी चाहिए।

2. वेबसाइट पर नोडल अधिकारी का फोन और ई-मेल

विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव को अपनी विभागीय वेबसाइट पर नामित नोडल अधिकारी का टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी 03 कार्यदिवस में अद्यतन (Update) करनी है। इसका फायदा यह है कि विधि अधिकारियों को सही व्यक्ति तक पहुंचने में देरी न हो।

3. कोर्ट आदेश नीति के अनुरूप हो तो 03 कार्यदिवस में पालन

अगर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश (Interim Order), स्थगन आदेश (Stay Order) या वादकालीन आदेश (Interlocutory Order) शासन की नीतियों, नियमों और शासनादेशों के अनुरूप है, तो आदेश प्राप्ति के अगले 03 कार्यदिवस में उसका पालन करना है।

4. आदेश प्रतिकूल हो तो 03 कार्यदिवस में कानूनी कदम

अगर आदेश शासन की नीतियों या नियमों के प्रतिकूल है, या उसमें कोई विधिक कठिनाई है, तो आदेश की सूचना मिलने के 03 कार्यदिवस में कानूनी कार्यवाही करनी है। इसके लिए ये विकल्प बताए गए हैं: रिट याचिका, रिकॉल प्रार्थना पत्र, पुनर्विचार प्रार्थना पत्र, विशेष अपील या विशेष अनुज्ञा याचिका। उद्देश्य है अंतरिम आदेश या स्थगन आदेश प्राप्त करना।

5. अवमानना वाद में व्यक्तिगत प्रतिशपथ पत्र

अवमानना याचिका (Contempt Petition) में अक्सर अधिकारियों को उनके नाम से प्रतिवादी बनाया जाता है। ऐसे अधिकारी को वाद दाखिल होने की सूचना के 03 कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना है। इसमें साफ लिखना होगा कि आदेश का पालन हुआ है या नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों। यह नियम तभी लागू है जब न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो।

अतिरिक्त: सुनवाई से पहले की औपचारिकताएं

•      अगर मामला किसी सार्वजनिक अवकाश के अगले कार्यदिवस पर लगा है, तो सारी आवश्यक कार्यवाही अवकाश से 02 दिन पूर्व पूरी करनी है।

•      सामान्य कार्यदिवस वाली सुनवाई में सारी कार्यवाही 03 दिन पूर्व पूरी करनी है।

2022 बनाम 2026: समयसीमा में क्या फर्क है?

08 जुलाई 2022 का शासनादेश हाईकोर्ट के एक अवमानना वाद (संख्या 300/2022) में न्यायालय की नाराज़गी के बाद मुख्य सचिव स्तर से जारी हुआ था। इसमें 26 बिंदुओं में सरकारी मुकदमों की पैरवी की पूरी व्यवस्था बताई गई थी। 2026 के शासनादेश में उन्हीं में से कुछ कार्यों के लिए कम समयसीमा लिखी गई है:

 प्रतिशपथ पत्र वाली पंक्ति में दोनों शासनादेशों की गिनती अलग आधार से है। 2022 में गिनती सूचना मिलने से होती है, जबकि 2026 में सुनवाई की तारीख से पीछे की ओर गिनी जाती है। इसलिए व्यवहार में दोनों शर्तें ध्यान में रखनी होंगी।

08.07.2022 और 07.08.2026 के शासनादेशों में हाईकोर्ट शासकीय वादों से जुड़े कार्यों की समयसीमा (कार्य दिवस में)

स्रोत: शासनादेश सं. 06/2022/423/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2022-1/2008 (08.07.2022) एवं 6/2026/सा0-48/सात-न्याय-अनु0/प्रको0/2026 (07.08.2026), न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन

2022 के कौन-से निर्देश अब भी लागू हैं?

2026 के शासनादेश में साफ लिखा है कि 2022 वाले शासनादेश का पालन अनिवार्य है। इसलिए 2022 के ये निर्देश भी ध्यान में रखें:

•      नोडल अधिकारी विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो, और उसे बार-बार न बदला जाए।

•      राज्य विधि अधिकारी नोटिस/रिट याचिका की प्रति ई-मेल व स्पीड पोस्ट से 03 कार्य दिवस में विभाग को भेजें, जिसमें वाद की विषयवस्तु, जनपद, पक्षकार और याची का मांगा गया अनुतोष हो।

•      नैरेटिव (प्रस्तरवार आख्या) मिलने के 10 दिन में राज्य विधि अधिकारी प्रतिशपथ पत्र तैयार कराएं। नैरेटिव अधूरा न भेजा जाए।

•      परामर्शी विभाग ई-ऑफिस से भेजी गई पत्रावली पर यथासंभव 03 दिन में परामर्श दें।

•      वादों का रजिस्टर रखा जाए। अपील या पुनर्विलोकन में देरी हो तो दिन-प्रतिदिन का कारण दर्ज किया जाए।

•      समान प्रकृति के वादों को समेकित (Consolidate) कराने का अनुरोध किया जाए, और अनावश्यक स्थगन (Adjournment) न लिया जाए।

समयसीमा गिनने का व्यावहारिक उदाहरण

नीचे के उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए हैं। इनमें मान लिया गया है कि बीच में आने वाले सभी दिन कार्यदिवस हैं। आपके विभाग में शनिवार/रविवार या स्थानीय अवकाश हो तो उन्हें गिनती से बाहर रखें, और गिनती का तरीका अपने विधि अनुभाग से पुष्टि कर लें।

सबक: कई बार कोर्ट से कोई आदेश "डाक" से देर में आता है। इसलिए जिस दिन आदेश प्राप्त हो या सूचना मिले, उसी दिन फाइल पर तारीख दर्ज करें, ताकि गिनती विवादित न हो।

कानूनी शब्द, सरल अर्थ

•      प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit): याचिका में लगाए गए आरोपों/तथ्यों पर सरकार/विभाग का लिखित, शपथ-युक्त जवाब।

•      रिकॉल प्रार्थना पत्र (Recall Application): कोर्ट से अपना ही पारित आदेश वापस लेने का अनुरोध।

•      पुनर्विचार प्रार्थना पत्र (Review Application): उसी कोर्ट से आदेश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध।

•      विशेष अनुज्ञा याचिका (Special Leave Petition - SLP): आम तौर पर हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति मांगने वाली याचिका।

आम गलतियां जिनसे बचें

1.      "3 दिन" को कैलेंडर दिन समझ लेना। ज्यादातर निर्देशों में "कार्यदिवस" लिखा है। अवकाश वाले नियम में "02 दिन पूर्व" और सामान्य सुनवाई में "03 दिन पूर्व" लिखा है, इसलिए शब्दों पर ध्यान दें।

2.      गिनती की शुरुआत गलत दिन से करना। अनुकूल आदेश में गिनती "आदेश प्राप्ति" से होती है, प्रतिकूल आदेश में "आदेश की सूचना" से, और अवमानना में "वाद दाखिल होने की सूचना" से।

3.      अवमानना वाद में जवाब सिर्फ विभागीय स्तर पर भेज देना। शासनादेश के अनुसार नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना है।

4.      वेबसाइट पर पुराने नोडल अधिकारी का नंबर छोड़ देना। तबादले के बाद अद्यतन न करने से निर्देश 2 का उल्लंघन माना जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. क्या 2022 वाली 10 कार्य दिवस की समयसीमा अब भी चलेगी?

2026 के शासनादेश में अंतरिम/स्थगन आदेश के अनुपालन, प्रतिकूल आदेश पर कानूनी कार्यवाही और अवमानना वाद में प्रतिशपथ पत्र के लिए 03 कार्य दिवस लिखा गया है, जबकि 2022 में इन्हीं कार्यों के लिए 10 कार्य दिवस थे। 2026 का आदेश 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी हुआ है और दोनों का पालन अनिवार्य है। किसी विशेष मामले में कौन-सी अवधि लागू होगी, इसकी पुष्टि विभाग के विधि अधिकारी से करें।

2. प्रतिशपथ पत्र कब तक तैयार हो जाना चाहिए?

सुनवाई की नियत तिथि से 03 कार्यदिवस पहले। इसकी जिम्मेदारी नामित नोडल अधिकारी की है।

3. अगर कोर्ट का आदेश सरकार की नीति के खिलाफ हो तो क्या करें?

आदेश की सूचना के 03 कार्यदिवस में रिट, रिकॉल, पुनर्विचार, विशेष अपील या SLP में से उपयुक्त कार्यवाही करके अंतरिम या स्थगन आदेश प्राप्त करने का प्रयास करना है। कौन-सा विकल्प सही है, यह विधि अधिकारी की राय से तय होगा।

4. अवमानना वाद में 03 कार्यदिवस का नियम कब लागू नहीं होगा?

जब न्यायालय ने खुद कोई अलग (अन्यथा) आदेश दिया हो। तब न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

5. सार्वजनिक अवकाश के बाद लगे मामलों के लिए क्या नियम है?

ऐसे मामलों में सभी आवश्यक कार्यवाही और औपचारिकताएं अवकाश से 02 दिन पूर्व पूरी करनी हैं।

6. नोडल अधिकारी की जानकारी कहां मिलेगी?

शासनादेश के अनुसार संबंधित विभाग की वेबसाइट पर नोडल अधिकारी का टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई जानी है।

7. शासनादेश असली है, यह कैसे जांचें?

यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रामाणिकता shasanadesh.up.gov.in पर सत्यापित की जा सकती है।

स्रोत