उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 ने 05 नवंबर 2026 को एक शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार जाति प्रमाण पत्रों की वैधता जांचने वाली राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन (reorganisation) हुआ है। अब SC/ST और पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए दो अलग समितियां काम करेंगी। यह जानकारी राज्य सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने वाले कर्मचारियों, अभ्यर्थियों और संबंधित विभागों के लिए उपयोगी है।
त्वरित सारांश (Quick Summary)
बिंदु | विवरण |
आदेश संख्या | 10/2026/449/47-का-2-2026 |
दिनांक | 05-11-2026, लखनऊ |
जारीकर्ता | कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन (प्रमुख सचिव एम० देवराज) |
विषय | राज्य स्तरीय स्क्रूटनी समिति का पुनर्गठन |
पुराना आधार | शासनादेश संख्या 22/16/92-का-2/1996-टी०सी०-III, दिनांक 05.01.1996 |
नई व्यवस्था | 2 राज्य स्तरीय समितियां: (क) अनुसूचित जाति/जनजाति, (ख) पिछड़ी जाति |
अध्यक्ष | क्रमशः प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग और प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
अपील | मंडलीय अपीलीय फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील संबंधित समिति में |
पृष्ठभूमि: 1996 का शासनादेश क्यों बना था
आदेश के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर, ट्राइबल डेवलपमेंट मामले में 02 सितंबर 1994 को आदेश पारित किया था (1994 (6) SCC 241)। इसके अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्रों की वैधता सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनी। इसी क्रम में 05 जनवरी 1996 के शासनादेश से प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी।
सरल शब्दों में, स्क्रूटनी कमेटी वह समिति है जो देखती है कि किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लिए वैध है या नहीं।
नए आदेश में क्या बदला (Before vs After)
पहलू | पहले (1996 की व्यवस्था) | अब (05-11-2026 का आदेश) |
समितियों की संख्या | एक राज्य स्तरीय समिति | दो राज्य स्तरीय समितियां |
अध्यक्षता | प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग | SC/ST समिति: प्रमुख सचिव, समाज कल्याण; पिछड़ी जाति समिति: प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण |
विषय का बंटवारा | एक समिति | विषयगत बंटवारा: SC/ST और OBC के प्रकरण अलग-अलग |
चित्र: जाति प्रमाण पत्र स्क्रूटनी समिति: पहले और अब
स्रोत: शासनादेश सं० 10/2026/449/47-का-2-2026, दिनांक 05-11-2026
दोनों समितियों की संरचना
(क) अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु समिति
• प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन: अध्यक्ष
• निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन: सदस्य
• अतिरिक्त सदस्य: अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े विषय का सम्यक ज्ञान रखने वाले अथवा इन समुदायों के वर्ग/भाग की पहचान से जुड़े शोध कार्य में लगे अधिकारी, जिन्हें प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग नामित करेंगे।
(ख) पिछड़ी जाति हेतु समिति
• प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन: अध्यक्ष
• निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश: सदस्य
• अतिरिक्त सदस्य: अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े विषय का ज्ञान रखने वाले अथवा इस वर्ग की पहचान से जुड़े शोध कार्य में लगे अधिकारी, जिन्हें प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नामित करेंगे।
अपील की व्यवस्था: मंडलीय फोरम और राज्य समिति
आदेश के पैरा 3 के अनुसार, शासनादेश संख्या 428(1)/26-3-2010, दिनांक 27.01.2011 से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय अपीलीय फोरम बना हुआ है। उसके निर्णयों के विरुद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटियों में जो अपीलें दायर की गई हैं, उनमें अब ये दोनों समितियां अपने-अपने विषय के प्रकरणों पर सुनवाई करेंगी और जाति प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधी कार्य संपन्न करेंगी।
इसका मतलब यह निकलता है कि:
• SC/ST वर्ग के प्रकरणों की सुनवाई SC/ST समिति करेगी।
• पिछड़ी जाति के प्रकरणों की सुनवाई पिछड़ी जाति समिति करेगी।
व्यावहारिक उदाहरण
मान लीजिए किसी कर्मचारी के पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर मंडलीय अपीलीय फोरम ने निर्णय दिया और वह निर्णय से असंतुष्ट होकर राज्य स्तर पर अपील करता है। इस आदेश के अनुसार ऐसा मामला अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष जाएगा, न कि समाज कल्याण विभाग की समिति के। वहीं SC/ST प्रमाण पत्र का मामला समाज कल्याण विभाग वाली समिति में जाएगा। अपील के समय सही समिति की पहचान करना ज़रूरी है, ताकि कागज़ी कार्यवाही में देरी न हो।
किन पर असर पड़ सकता है
• राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता का प्रकरण लंबित है या अपील में है
• आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी और भर्ती से जुड़े विभाग
• विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय, जिन्हें यह आदेश भेजा गया है
सामान्य गलतियां जिनसे बचें
1. गलत समिति को पत्राचार: SC/ST और OBC प्रकरणों के लिए अब अलग अध्यक्ष और विभाग हैं। पत्र सही विभाग को भेजें।
2. पुरानी व्यवस्था मान लेना: अब सारे प्रकरण एक ही समिति में नहीं जाएंगे।
3. सिर्फ सोशल मीडिया या सुनी-सुनाई बात पर भरोसा: मूल आदेश shasanadesh.up.nic.in पर जाकर जांचें।
4. आदेश से अधिक अर्थ निकालना: यह आदेश समितियों के गठन और अपील की सुनवाई के बारे में है। किसी नई छूट या लाभ की घोषणा इसमें नहीं है।
FAQ
प्रश्न 1. यह शासनादेश किस विभाग ने जारी किया है?
उत्तर- उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 ने, 05-11-2026 को, प्रमुख सचिव एम० देवराज के हस्ताक्षर से।
प्रश्न 2. आदेश में क्या बदला है?
उत्तर- 1996 के आदेश से बनी एक राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन करके अब दो समितियां बनाई गई हैं: एक SC/ST के लिए और एक पिछड़ी जाति के लिए।
प्रश्न 3. दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे?
उत्तर- SC/ST समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग होंगे। पिछड़ी जाति समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे।
प्रश्न 4. मंडलीय अपीलीय फोरम का क्या होगा?
उत्तर- आदेश में फोरम को हटाने की बात नहीं है। उसके निर्णयों के विरुद्ध राज्य स्तरीय समितियों में दायर अपीलों की सुनवाई इन दोनों समितियों द्वारा विषयगत आधार पर होगी।
प्रश्न 5. क्या इस आदेश से नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बदल गई है?
उत्तर- आदेश में प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। यह सत्यापन और अपील की सुनवाई की व्यवस्था से जुड़ा है।
प्रश्न 6. आदेश की सत्यता कैसे जांचें?
उत्तर- आदेश में लिखा है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है, इसलिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रामाणिकता shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
स्रोत
शासनादेश संख्या 10/2026/449/47-का-2-2026, दिनांक 05-11-2026, कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। प्रामाणिकता जांच: shasanadesh.up.nic.in यह एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है; आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल शासनादेश देखें। |
