मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करना हुआ अनिवार्य, लापरवाही पर रुक सकती है पदोन्नति और ACP

उत्तर प्रदेश शासन ने 19 जून 2026 को एक शासनादेश जारी किया। यह उन राज्य कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण तय समय तक दर्ज नहीं किया था। आदेश में बताया गया है कि उनका रुका हुआ जनवरी–फरवरी 2026 का वेतन किस शर्त पर जारी होगा और जिम्मेदारी किसकी होगी। इस लेख में 26 फरवरी और 28 अप्रैल 2026 के संबंधित शासनादेशों को भी साथ में समझाया गया है।

एक नज़र में (Quick Summary)

यह आदेश किस पर लागू है?

यह शासनादेश शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजा गया है। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भी भेजा गया है। प्रतिलिपि सभी मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों (Treasury Officers) और NIC को भी भेजी गई है। इसका सीधा असर तीन वर्गों पर पड़ता है:

•        वे कर्मचारी जिन्होंने 10 मार्च 2026 तक विवरण नहीं भरा और जिनका जनवरी–फरवरी 2026 का वेतन रुका है।

•        आहरण वितरण अधिकारी (DDO), जो वेतन बिल तैयार करते हैं।

•        विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिन पर कार्यवाही और वेतन आहरण की जिम्मेदारी तय की गई है।

पूरा घटनाक्रम: नवंबर 2025 से जून 2026 तक

चित्र: मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण से जुड़े शासनादेशों का घटनाक्रम (नवंबर 2025 – जून 2026)

•        24 नवंबर 2025 (सं. 26/2025/865/सैतालीस-का-5-2025): नियम-24 के तहत सभी कार्मिकों को 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर संपत्ति विवरण अपलोड करना अनिवार्य किया गया।

•        06 जनवरी 2026 (सं. 01/2026/1420/सैतालीस-का-5-2025): तय किया गया कि जनवरी 2026 का वेतन (जो फरवरी में मिलता है) केवल 31 जनवरी तक विवरण भरने वालों को मिलेगा।

•        02 फरवरी 2026 (सं. 33/सैतालीस-का-5-2026): बिना विवरण वेतन निकालने पर DDO की जिम्मेदारी तय करने और विवरण न भरने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

•        31 जनवरी 2026 तक की स्थिति: NIC डाटा के अनुसार 47,816 कार्मिकों का विवरण दर्ज नहीं था।

•        26 फरवरी 2026 (सं. 4/2026/1251744/2026): 10 मार्च तक एक और अवसर दिया गया, लेकिन प्रतिबंधों के साथ।

•        28 अप्रैल 2026 (सं. 11/2026/139/सैतालीस-का-5-2026): विदेश यात्रा वाले प्रतिबंध का दायरा स्पष्ट किया गया।

•        19 जून 2026: रुके वेतन पर स्थिति स्पष्ट की गई।

26 फरवरी 2026 के आदेश के प्रतिबंध

शासन ने कहा कि 31 जनवरी 2026 तक विवरण न भरने वाले कार्मिकों पर ये कदम उठाए जाएं:

1.      नियमानुसार विभागीय कार्यवाही (Departmental Proceedings)।

2.      वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति (Promotion) पर विचार न किया जाए।

3.      अगर इस वर्ष ACP देय है, तो इस वर्ष ACP न दिया जाए।

4.      विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति (Deputation) आदि के लिए Vigilance Clearance न दी जाए।

बिना विवरण के अगर किसी का जनवरी 2026 का वेतन निकल गया, तो संबंधित DDO पर विभागीय कार्यवाही होगी। जो कार्मिक 10 मार्च तक विवरण भर दें, उनका जनवरी और फरवरी 2026 का वेतन तुरंत दिया जाए; इसके लिए DDO उत्तरदायी होगा। इन निर्देशों के पर्यवेक्षण (Supervision) की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष और प्रभारी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव को दी गई।

28 अप्रैल 2026 का स्पष्टीकरण: विदेश यात्रा पर रोक कब लागू

कई स्तरों से सवाल आए कि विदेश यात्रा वाली रोक हर तरह की यात्रा पर लागू है या नहीं। 28 अप्रैल के शासनादेश ने स्पष्ट किया कि:

•        26 फरवरी के आदेश में विदेश यात्रा की रोक सरकारी खर्च (शासकीय व्यय) पर होने वाली विदेश यात्रा पर लागू होगी।

•        निजी खर्च पर विदेश यात्रा के मामलों में कार्मिक विभाग के पुराने शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही होगी। ये शासनादेश दिनांक 14.06.1999, 18.12.2000, 20.11.2001 और 18.05.2012 के हैं।

•        26 फरवरी के शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित माना गया है।

ध्यान दें कि यह स्पष्टीकरण केवल विदेश यात्रा के बारे में है। प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और ACP वाले प्रतिबंधों में इस आदेश से कोई बदलाव नहीं किया गया।

19 जून 2026 के आदेश में नया क्या है?

सवाल यह था कि जिन्होंने 10 मार्च तक भी विवरण नहीं भरा, उनके रुके वेतन का क्या होगा। 19 जून के आदेश के अनुसार:

•        ऐसे कार्मिकों पर 26 फरवरी और 28 अप्रैल 2026 के शासनादेशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

•        साथ ही उनका रुका जनवरी–फरवरी 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से जारी करने की कार्यवाही की जाए।

•        कार्यवाही करने और वेतन आहरण, दोनों की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष और प्रभारी ACS / PS / सचिव की होगी।

सरल शब्दों में कहें तो वेतन अनिश्चितकाल तक नहीं रुकेगा, लेकिन विवरण न भरने की कार्यवाही से छूट भी नहीं मिली है।

पहले बनाम अब (Before vs After)

उदाहरण से समझें

कर्मचारी A ने 25 जनवरी 2026 को विवरण भरा। उनका वेतन सामान्य रूप से मिला और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कर्मचारी B ने 5 मार्च 2026 को विवरण भरा। उनका जनवरी–फरवरी का वेतन विवरण भरते ही तुरंत दिया जाना था। आदेशों की भाषा में प्रतिबंध "31 जनवरी तक विवरण न भरने वालों" के लिए हैं, इसलिए B पर उनके असर की पुष्टि अपने विभाग से करें।

कर्मचारी C ने 10 मार्च तक भी विवरण नहीं भरा। 19 जून के आदेश के अनुसार विभाग उन पर निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा और उनका रुका वेतन तत्काल जारी करेगा। वेतन मिल जाने से विभागीय कार्यवाही या पदोन्नति/ACP वाली रोक समाप्त नहीं होती।

कर्मचारी D भी 31 जनवरी तक चूक गए थे और अब निजी खर्च पर विदेश घूमने जाना चाहते हैं। 28 अप्रैल के स्पष्टीकरण के अनुसार उनके मामले में 26 फरवरी वाली रोक नहीं, बल्कि कार्मिक विभाग के पुराने शासनादेशों के नियम लागू होंगे।

कर्मचारी अभी क्या करें?

•        अपने कार्यालय या DDO से पता करें कि पोर्टल पर आपका विवरण "दर्ज" दिख रहा है या नहीं।

•        विवरण भरने के बाद उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट अपने रिकॉर्ड में रखें।

•        वेतन अब भी रुका हो, तो 19 जून 2026 के शासनादेश की संख्या और दिनांक के साथ कार्यालयाध्यक्ष को लिखित प्रार्थना पत्र दें।

•        विदेश यात्रा की योजना हो, तो पहले स्पष्ट करें कि यात्रा सरकारी खर्च पर है या निजी खर्च पर, और उसी के अनुसार अनुमति की प्रक्रिया अपनाएं।

•        विभागीय कार्यवाही शुरू हुई हो, तो उसका जवाब तय समय में दें।

आम गलतफहमियां

•        "विवरण भरना अभी अनिवार्य हुआ है।" यह 24 नवंबर 2025 के शासनादेश से अनिवार्य था और नियम-24 पर आधारित है।

•        "वेतन जारी होने का मतलब पूरी माफी है।" आदेश में कार्यवाही और वेतन भुगतान, दोनों साथ करने को कहा गया है।

•        "विवरण न भरने वाले कोई भी विदेश यात्रा नहीं कर सकते।" 28 अप्रैल के स्पष्टीकरण के अनुसार रोक केवल सरकारी खर्च वाली यात्रा पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: 19 जून 2026 का शासनादेश किसने जारी किया?

उत्तर: यह मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्मिक अनुभाग-5 से जारी हुआ है। संख्या 13/2026/236/सैतालीस-का-5-2026 है।

प्रश्न 2: 10 मार्च तक विवरण न भरने वालों का रुका वेतन मिलेगा?

उत्तर: आदेश के अनुसार 26 फरवरी और 28 अप्रैल 2026 के शासनादेशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए रुका जनवरी–फरवरी 2026 का वेतन तत्काल जारी करने के निर्देश हैं।

प्रश्न 3: क्या ACP और पदोन्नति पर रोक हट गई है?

उत्तर: 19 जून या 28 अप्रैल के आदेश में इन प्रतिबंधों को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

प्रश्न 4: क्या निजी खर्च पर विदेश यात्रा पर भी रोक है?

उत्तर: नहीं। 28 अप्रैल 2026 के शासनादेश के अनुसार रोक केवल सरकारी खर्च वाली विदेश यात्रा पर है। निजी खर्च वाली यात्रा पर कार्मिक विभाग के पुराने शासनादेश लागू होंगे।

प्रश्न 5: कितने कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक विवरण नहीं भरा था?

उत्तर: NIC डाटा के अनुसार 47,816 कार्मिकों ने।

प्रश्न 6: बिना विवरण वेतन निकल जाने पर किसकी जिम्मेदारी है?

उत्तर: संबंधित DDO पर विभागीय कार्यवाही के निर्देश हैं। 19 जून के आदेश में कार्यवाही और वेतन आहरण की समग्र जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष और प्रभारी ACS / PS / सचिव पर रखी गई है।

स्रोत