उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी करीब 10 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 जुलाई 2026 को जारी पत्र के अनुसार 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' और डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में होगा।
इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक महत्वपूर्ण Memorandum of Understanding (MoU) भी होने जा रहा है, जिसके तहत स्थायी और संविदा कार्मिकों को सैलरी पैकेज खाते के आधार पर बीमा सुरक्षा (Insurance Cover) दी जाएगी।
एक नजर में महत्वपूर्ण जानकारी
बिंदु | विवरण |
|---|---|
आदेश/पत्र का विषय | मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारम्भ एवं डी0बी0टी0 वितरण कार्यक्रम के संबंध में। |
विभाग | बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
पत्र संख्या | 433/ए0सी0एस0(बेसिक/माध्यमिक शिक्षा)/2026 |
पत्र की तारीख | 3 जुलाई, 2026 |
मूल शासनादेश (कैशलेस चिकित्सा निर्णय) | संख्या-1/1228587/2026-68-5099/471/2025-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा), दिनांक 5 फरवरी 2026; तथा संख्या-1728/15-8-2026-3098/2025, दिनांक 4 फरवरी 2026 |
शुभारंभ कार्यक्रम की तारीख व स्थान | 8 जुलाई 2026, प्रातः 10:00 बजे, व्यापार केन्द्र/हस्तकला संकुल (ट्रेड फैसिलिटेशन सेन्टर), वाराणसी — मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। |
SBI MoU पत्र | रा0प0नि0/वित्त/2388/2026-27, दिनांक 4 जुलाई 2026 (महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा जारी) |
संबंधित लाभार्थी
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन/शिक्षक, PM पोषण योजना के रसोईया, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुदानित/राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/मानदेय शिक्षक तथा इनके आश्रित परिवार के सदस्य।
इस पत्र/योजना में क्या कहा गया है?
पत्र के अनुसार 5 फरवरी 2026 के शासनादेश के जरिए यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन एवं पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिका तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 'कैशलेस चिकित्सा सुविधा' का लाभ दिया जाएगा।
इसी क्रम में 4 फरवरी 2026 के एक अन्य शासनादेश के जरिए यह भी स्पष्ट किया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ एवं मानदेय शिक्षक सहित) तथा राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ शिक्षक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी इस योजना के लाभार्थी होंगे।
अब 3 जुलाई 2026 के पत्र के जरिए बताया गया है कि इस योजना का औपचारिक शुभारंभ तथा डी0बी0टी0 वितरण कार्यक्रम 8 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी के व्यापार केन्द्र (ट्रेड सेन्टर) में होगा, जिसका सजीव प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) भी किया जाएगा।
किसे लाभ मिलेगा?
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निम्न श्रेणियों के कार्मिक और उनके आश्रित परिवार के सदस्य इस योजना के लाभार्थी होंगे:-
• बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक
• शिक्षामित्र
• विशेष शिक्षक (CWSN)
• अनुदेशक
• बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक
• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिका
• प्रधानमंत्री पोषण योजना (मध्यान्ह भोजन) के रसोईया
• माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (व्यवसायिक शिक्षा विषय विशेषज्ञ एवं मानदेय शिक्षक सहित)
• राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा विषय विशेषज्ञ शिक्षक
• उपरोक्त सभी के आश्रित परिवार के सदस्य
SBI सैलरी पैकेज MoU के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कार्मिक (शिक्षक एवं शासकीय कार्मिक) तथा अनुबंधित कार्मिक (शिक्षामित्र, अंशकालिक अनुदेशक, समग्र शिक्षा योजना के कार्मिक, मध्यान्ह पोषाहार योजना के रसोईया आदि) भी आच्छादित होंगे। दस्तावेज के अनुसार इस योजना से लगभग 4.50 लाख स्थायी कार्मिक और 5.5 लाख अनुबंधित कार्मिक, यानी कुल मिलाकर करीब 10 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे।
किसे लाभ नहीं मिलेगा?
उपलब्ध दस्तावेजों में इस योजना से किसी विशेष वर्ग को स्पष्ट रूप से बाहर किए जाने का उल्लेख नहीं है। हालांकि लाभार्थियों की सूची स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों तक सीमित है — अन्य विभागों के कर्मचारियों के बारे में इस दस्तावेज में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
कर्मचारियों/लाभार्थियों पर क्या असर पड़ेगा ?
इस योजना का सबसे बड़ा व्यावहारिक असर यह होगा कि शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अन्य कार्मिकों को इलाज के लिए पहले पैसा खर्च करने और बाद में प्रतिपूर्ति (reimbursement) का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी — कैशलेस चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज सीधे बिना नकद भुगतान के हो सकेगा। जनपद और विकासखंड स्तर पर कैशलेस कार्ड का वितरण भी होगा, जिससे यह सुविधा सीधे कार्मिकों तक पहुंचेगी।
इसके अलावा, SBI सैलरी पैकेज MoU से जुड़ने वाले कार्मिकों को दुर्घटना, स्थायी/आंशिक विकलांगता और आकस्मिक मृत्यु जैसी स्थितियों में बड़ी बीमा राशि का सुरक्षा कवच मिलेगा, जो पहले उन्हें उपलब्ध नहीं था — खासकर शिक्षामित्र और अंशकालिक अनुदेशक जैसे अनुबंधित कार्मिकों के लिए यह एक नई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है।
SBI सैलरी पैकेज MoU के तहत मिलने वाला इंश्योरेंस कवर
दस्तावेज के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तावित सैलरी पैकेज योजना में कार्मिकों को उनके वेतन और सेवा-प्रकार (स्थायी/संविदा) के आधार पर निम्न बीमा सुविधाएं दी जाएंगी:-
स्थायी कार्मिक (नेट सैलरी रु0 10,000 से अधिक):- |
|---|
• रु0 10 लाख का Group Term Life Insurance Cover • रु0 1 करोड़ का Personal Accident Insurance Cover • रु0 1 करोड़ का Permanent Disability Cover • रु0 1.6 करोड़ का Air Accident Cover • अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए Aid On Cover |
संविदा कार्मिक (नेट मासिक वेतन रु0 10,000 से अधिक):- |
|---|
• रु0 30 लाख तक का Personal Accident Insurance Cover • स्थायी विकलांगता की दशा में रु0 30 लाख तथा आंशिक विकलांगता की दशा में रु0 15 लाख का Insurance Cover • Air Accident की दशा में रु0 30 लाख का Insurance Cover • अनहोनी की दशा में बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह हेतु Aid On Cover |
नेट मासिक वेतन रु0 10,000 से कम वाले कार्मिक:- |
|---|
• जीरो बैलेंस एकाउंट तथा Rupay Debit Card के आधार पर रु0 1 लाख का Insurance Cover |
उदाहरण से समझिए
मान लीजिए एक स्थायी शिक्षक की नेट मासिक सैलरी रु0 10,000 से अधिक है और उसका वेतन खाता पहले से भारतीय स्टेट बैंक में है। MoU लागू होने के बाद उसका खाता स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में बदल दिया जाएगा। इसके बाद यदि उसके साथ कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो उसे Personal Accident Insurance के तहत रु0 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है, साथ ही हवाई दुर्घटना की स्थिति में यह कवर रु0 1.6 करोड़ तक हो सकता है।
वहीं, यदि कोई शिक्षामित्र (संविदा कार्मिक) है जिसका नेट मासिक वेतन रु0 10,000 से अधिक है, तो उसे दुर्घटना की स्थिति में रु0 30 लाख तक का Personal Accident Insurance Cover मिल सकता है — जो पहले उसे उपलब्ध नहीं था।
ध्यान दें — यह केवल दस्तावेज में दिए गए आंकड़ों पर आधारित उदाहरण है, वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए MoU की अंतिम शर्तों और बैंक की पॉलिसी दस्तावेज को देखना जरूरी होगा, जिसका विस्तृत विवरण उपलब्ध पत्र में नहीं है।
महत्वपूर्ण शर्तें और सावधानियां
• SBI सैलरी पैकेज के लाभ पाने के लिए कार्मिक का वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में होना आवश्यक है। जिन कार्मिकों का खाता पहले से SBI में नहीं है, उन्हें अपना वेतन खाता SBI में खुलवाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
• बीमा कवर की राशि कार्मिक की सेवा-श्रेणी (स्थायी/संविदा) और नेट मासिक वेतन के आधार पर अलग-अलग है — रु0 10,000 से अधिक और रु0 10,000 से कम वेतन वालों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है।
• यह लाभ MoU के औपचारिक निष्पादन (execution) के बाद ही प्रभावी होगा, जो 8 जुलाई 2026 के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में होना प्रस्तावित है।
• जनपद एवं तहसील स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए मंडल मुख्यालय वाले जनपदों को रु0 5 लाख तथा अन्य जनपदों को रु0 3 लाख की सीमा तक धनराशि दी जा रही है, जिसका व्यय जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
अब क्या करना होगा?
पत्र के अनुसार संबंधित अधिकारियों को निम्न कार्यवाही करनी होगी:-
• मुख्यमंत्री के कार्यक्रम (8 जुलाई, वाराणसी) के तुरंत बाद जनपद एवं तहसील मुख्यालयों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, ग्राम प्रधान/पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र, अभिभावक तथा स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
• मंच से जनपद एवं विकासखंड स्तर पर 20-20 कैशलेस कार्ड का वितरण किया जाए।
• जनपदीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया जाए।
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग देना होगा, ताकि MoU का प्रचार-प्रसार जनपदीय कार्यक्रम में सुचारू रूप से हो सके।
महत्वपूर्ण सवाल-जवाब (FAQ)
1. मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कब और कहां होगा?
उत्तर- यह शुभारंभ 8 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे वाराणसी के व्यापार केन्द्र/हस्तकला संकुल (ट्रेड फैसिलिटेशन सेन्टर) में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा।
2. इस योजना के तहत कौन-कौन लाभार्थी हैं?
उत्तर- बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन/शिक्षक, PM पोषण योजना के रसोईया, माध्यमिक शिक्षा विभाग के संबंधित शिक्षक तथा इन सभी के आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।
3. SBI सैलरी पैकेज MoU से कितने कार्मिकों को फायदा होगा?
उत्तर- दस्तावेज के अनुसार लगभग 4.50 लाख स्थायी कार्मिक और 5.5 लाख अनुबंधित कार्मिक — कुल मिलाकर करीब 10 लाख कार्मिक इससे लाभान्वित होंगे।
4. क्या शिक्षामित्रों को भी बीमा कवर मिलेगा?
उत्तर- हां, शिक्षामित्र अनुबंधित कार्मिकों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें संविदा कार्मिकों के लिए निर्धारित बीमा कवर (जैसे रु0 30 लाख तक का Personal Accident Insurance) मिल सकता है, बशर्ते उनका नेट मासिक वेतन रु0 10,000 से अधिक हो।
5. जिनका वेतन रु0 10,000 से कम है उन्हें क्या मिलेगा?
उत्तर- ऐसे कार्मिकों को जीरो बैलेंस एकाउंट और Rupay Debit Card के आधार पर रु0 1 लाख का Insurance Cover मिलेगा।
6. कैशलेस कार्ड कैसे मिलेगा?
उत्तर- पत्र के अनुसार जनपद एवं विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में मंच से कैशलेस कार्ड वितरित किए जाएंगे। कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया (जैसे आवेदन फॉर्म आदि) का उल्लेख इस पत्र में नहीं है।
7. क्या SBI में खाता होना अनिवार्य है?
उत्तर- सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाले बीमा लाभ पाने के लिए वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में होना जरूरी है। जिनका खाता पहले से किसी अन्य बैंक में है, उन्हें SBI में खाता खुलवाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
8. जनपद स्तर के कार्यक्रम के लिए बजट कितना है?
उत्तर- मंडल मुख्यालय वाले जनपदों के लिए रु0 5 लाख और अन्य जनपदों के लिए रु0 3 लाख की सीमा तय की गई है, जो राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से जारी की जा रही है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 10 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अन्य कार्मिकों के लिए 8 जुलाई 2026 का दिन महत्वपूर्ण है, जब मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ होगा और साथ ही SBI के साथ MoU के जरिए बड़ा बीमा सुरक्षा कवच भी उपलब्ध कराया जाएगा। पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि पूर्ण लाभ पाने के लिए वेतन खाता SBI सैलरी पैकेज के अंतर्गत होना आवश्यक होगा, और सटीक प्रक्रिया व शर्तों के लिए संबंधित विभागीय कार्यालय या SBI शाखा से संपर्क करना उचित रहेगा।
आधिकारिक स्रोत
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2026 को जारी पत्र संख्या 433/ए0सी0एस0(बेसिक/माध्यमिक शिक्षा)/2026 तथा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2026 को जारी पत्रांक रा0प0नि0/वित्त/2388/2026-27 पर आधारित है।
