यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में NPS अंशदान के लिए ₹69.17 लाख की दूसरी किस्त मंजूर, जानें पूरा आदेश

उत्तर प्रदेश शासन ने 06 अगस्त 2026 के शासनादेश से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) कर्मियों के नियोक्ता अंशदान (Employer Contribution) के लिए ₹69.17 लाख की दूसरी किस्त स्वीकृत की है। यह आदेश अप्रैल 2005 से नियुक्त कर्मचारियों से जुड़ा है। उनकी पेंशन निधि में संस्था का हिस्सा समय पर जमा होने के लिए यही धनराशि आधार बनती है।

एक नज़र में मुख्य तथ्य

यह आदेश किस पर लागू है?

यह आदेश केवल उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उन कार्मिकों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई है और जो नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) के दायरे में हैं।

ध्यान दें कि यह आदेश अन्य विभागों के NPS कर्मचारियों पर लागू नहीं है। यह किसी नई योजना की घोषणा भी नहीं है। यह पहले से तय बजट में से धनराशि जारी करने की एक प्रशासनिक स्वीकृति (Financial Sanction) है।

नियोक्ता अंशदान का मतलब क्या है?

NPS में पेंशन निधि दो हिस्सों से बनती है। एक हिस्सा कर्मचारी के अपने वेतन से कटता है, और दूसरा हिस्सा नियोक्ता यानी संस्था या सरकार की ओर से जमा होता है। इसी दूसरे हिस्से को नियोक्ता अंशदान कहते हैं।

खादी बोर्ड जैसी संस्था के लिए यह पैसा शासन के बजट से आता है। इसलिए जब तक शासन से किस्त स्वीकृत होकर निदेशालय तक नहीं पहुँचती, तब तक संस्था अपना हिस्सा जमा करने के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सकती। इसी वजह से ऐसे शासनादेश कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।

आदेश से पहले और बाद में धनराशि की स्थिति

गणना कैसे हुई:

·         ₹207.53 लाख − ₹69.17 लाख = ₹138.36 लाख (यह शेष राशि शासनादेश में दर्ज है)

·         ₹138.36 लाख − ₹69.17 लाख = ₹69.19 लाख (यह हमारी गणना है)

यानी दो किस्तों के बाद कुल प्रावधान का लगभग दो-तिहाई हिस्सा जारी हो चुका है। शेष ₹69.19 लाख के बारे में इस शासनादेश में कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

चित्र: दो किस्तों के बाद प्रावधान का लगभग दो-तिहाई हिस्सा जारी

धनराशि जारी होने की प्रक्रिया: शासनादेश के आधार पर

यह शासनादेश एक ऐसा उदाहरण है जिससे समझ आता है कि किसी संस्था के लिए बजट की किस्त किन चरणों से होकर जारी होती है।

1.      मांग पत्र: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, UP खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ने पत्रांक 179-80/खा0ग्रा0बो0/एन0पी0एस0/बजट मांग पत्रा0-(VIII)/2026-27, दिनांक 23.07.2026 से धनराशि की मांग भेजी।

2.      वित्त विभाग की सहमति: 03.08.2026 को कंप्यूटर जनित संख्या E-6-22-X-2026-27 के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हुई।

3.      शासनादेश जारी: 06.08.2026 को राज्यपाल महोदया की स्वीकृति से अनु सचिव कपिल देव द्वारा शासनादेश जारी किया गया।

4.      निदेशालय के निवर्तन पर: राशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखी गई।

5.      आहरण और उपयोग: सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद ही राशि निकाली जाएगी।

6.      उपयोगिता प्रमाण-पत्र: उपयोग के बाद खादी बोर्ड शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) भेजेगा।

धनराशि के उपयोग की शर्तें

शासनादेश में चार शर्तें रखी गई हैं:

·         तात्कालिक आवश्यकता: राशि केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर निकाली जाएगी। पूरी राशि एक साथ निकालकर रखना शर्त के विरुद्ध होगा।

·         उसी प्रयोजन में उपयोग: यह राशि केवल NPS नियोक्ता अंशदान पर खर्च होगी। इसे किसी दूसरे खर्च में नहीं लगाया जा सकता।

·         समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र: नियमानुसार उपयोग के बाद खादी बोर्ड शासन को समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र देगा।

·         सक्षम अनुमोदन और वित्तीय निर्देशों का पालन: आहरण से पहले सक्षम स्तर का अनुमोदन ज़रूरी है। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 और समय-समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशों का पूरा पालन करना होगा।

बजट की शब्दावली को आसान भाषा में समझें

शासनादेश के अनुसार ₹69,17,000 का व्यय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में इस प्रकार डाला जाएगा:

कार्यालयों में बिल बनाते समय या ट्रेज़री में आहरण के समय यही कोड लिखे जाते हैं। गलत शीर्षक में बिल लगने पर भुगतान रुक सकता है।

आदेश की प्रति किन्हें भेजी गई?

शासनादेश की प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज, मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी बोर्ड, मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ, और निदेशक वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय को भेजी गई है। इसके अलावा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 और निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग प्रयागराज को भी प्रति भेजी गई है।

इस सूची से पता चलता है कि इस राशि का लेखा-परीक्षण (Audit) और ट्रेज़री स्तर पर निगरानी दोनों होंगी।

आम गलतफहमियाँ

·         "हर कर्मचारी को ₹69.17 लाख मिलेंगे": यह गलत है। यह सभी पात्र कर्मियों के नियोक्ता अंशदान की कुल राशि है।

·         "यह वेतन या भत्ते में बढ़ोतरी है": यह भी गलत है। यह आदेश अंशदान की दर या वेतन में कोई बदलाव नहीं करता।

·         "यह UP के सभी NPS कर्मचारियों के लिए है": यह आदेश केवल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों से जुड़ा है।

·         "तीसरी किस्त की तारीख तय है": शेष राशि के बारे में इस आदेश में कुछ नहीं कहा गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. यह शासनादेश किस बारे में है?

उत्तर: यह UP खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अप्रैल 2005 से नियुक्त कर्मियों के NPS नियोक्ता अंशदान के लिए वर्ष 2026-27 की दूसरी किस्त ₹69.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति है।

प्रश्न 2. अब तक कुल कितनी राशि जारी हुई है?

उत्तर: दोनों किस्तें मिलाकर ₹138.34 लाख जारी हुए हैं। कुल प्रावधान ₹207.53 लाख है।

प्रश्न 3. पहली किस्त कब जारी हुई थी?

उत्तर: पहली किस्त शासनादेश संख्या-15/2026/143/59-2-2026/001-1805789, दिनांक 13 अप्रैल 2026 से स्वीकृत हुई थी।

प्रश्न 4. यह राशि किसके पास रखी जाएगी?

उत्तर: राशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखी जाएगी।

प्रश्न 5. क्या इससे कर्मचारी के वेतन से कटने वाली NPS राशि बदलेगी?

उत्तर: नहीं। यह आदेश केवल नियोक्ता के हिस्से की धनराशि जारी करता है। कर्मचारी अंशदान के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न 6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र कौन देगा?

उत्तर: राशि के नियमानुसार उपयोग के बाद खादी बोर्ड शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएगा।

प्रश्न 7. शासनादेश की प्रामाणिकता कैसे जांचें?

उत्तर: शासनादेश के अनुसार इसकी प्रामाणिकता shasanadesh.up.nic.in पर सत्यापित की जा सकती है। यह आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी हुआ है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

स्रोत और अस्वीकरण