उत्तर प्रदेश शासन ने 07 जुलाई 2026 को एक शासनादेश जारी किया है। यह बताता है कि जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्थानान्तरित हुए हैं, उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ब्याज का आगणन (calculation) किस तरीके से होगा। यह आदेश ऐसे कर्मचारियों, उनके आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) और कार्यालयाध्यक्ष, तीनों के लिए उपयोगी है। इसकी वजह यह है कि अब तक कई मामलों में GPF पासबुक इसी ब्याज के कारण अधूरी थी।
शासनादेश एक नज़र में
बिंदु | विवरण |
शासनादेश संख्या | 7/2026/आई/1385443/2026-10-19099/39/2025 |
दिनांक | 07 जुलाई 2026 |
जारीकर्ता | वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन |
विषय | NPS से OPS में स्थानान्तरित कार्मिकों के GPF खातों को अद्यावधिक (update) करना |
किस पर लागू | वे कार्मिक जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ने NPS से OPS में जाने की अनुमति दी है |
ब्याज की अवधि | कर्मचारी अंशदान GPF खाते में अन्तरित होने की तिथि तक |
Software | DDO पोर्टल पर, निदेशक कोषागार, उ.प्र. द्वारा उपलब्ध |
डेटा का स्रोत | NPSCAN डैशबोर्ड से "NPS Transaction Statement for Tier-I Account" की CSV File |
आगे की अवधि | महालेखाकार (AG), उ.प्र. प्रचलित प्रक्रिया से कार्यवाही करेंगे |
यह आदेश क्यों आया? (पृष्ठभूमि)
पहले की व्यवस्था (19.11.2024 का शासनादेश): शासनादेश संख्या-38/2024/सा-3-505/दस-2024/301(1)/2024 के अनुसार, GPF खाते में आई कर्मचारी अंशदान की राशि पर DDO को स्वयं प्रचलित दरों से ब्याज निकालना था। इसके बाद DDO को GPF पासबुक अद्यावधिक करनी थी और पासबुक की प्रमाणित प्रति महालेखाकार को भेजनी थी।
समस्या: महालेखाकार, उ.प्र. ने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-निधि-1/T&NT/58049 दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से इस काम में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी। साथ ही यह सुझाव दिया कि अन्तरण की तिथि तक का ब्याज राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी ही निकालें।
नई व्यवस्था: अब DDO हाथ से हिसाब नहीं लगाएंगे। ब्याज की गणना एक समान software से होगी, जिससे पूरे प्रदेश में एक ही तरीका लागू होगा।
पहले और अब में क्या बदला?
पहलू | पहले (19.11.2024 की व्यवस्था) | अब (07.07.2026 का आदेश) |
ब्याज कौन निकालेगा | DDO, अपने स्तर पर | DDO पोर्टल पर उपलब्ध software |
आधार डेटा | स्पष्ट मानक नहीं | NPSCAN की Tier-I CSV File |
सत्यापन | DDO द्वारा पासबुक प्रमाणित | ब्याज शीट पर अभिदाता और DDO के संयुक्त हस्ताक्षर |
स्वीकृति | निर्दिष्ट नहीं | कार्यालयाध्यक्ष का स्वीकृति आदेश |
राशि का अन्तरण | निर्दिष्ट नहीं | DDO द्वारा "Whole Transfer" बिल कोषागार में |
ब्याज आगणन की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)
चरण 1: Software तक पहुंच
निदेशक, कोषागार, उ.प्र. यह software DDO पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे।
चरण 2: CSV File डाउनलोड करना
सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA), M/s Protean eGov Technologies Ltd. (पहले NSDL), ने NPSCAN डैशबोर्ड पर DDO लॉगिन में "NPS Transaction Statement for Tier-I Account" की CSV File अपलोड की है। DDO यह फाइल डाउनलोड करेंगे।
चरण 3: Software में डेटा डालना
इसके दो विकल्प हैं:
• CSV File को सीधे upload करना। शासन ने इसी को श्रेयस्कर (बेहतर) बताया है।
• माहवार प्रविष्टि (month-wise entry) मैनुअली करना।
ध्यान रखें कि software में भरी गई मूलधन (principal) की राशि, पेंशन निदेशालय द्वारा दिए गए उस चालान (challan) से मेल खानी चाहिए जिससे अंशदान GPF खाते में भेजा गया था।
चरण 4: ब्याज आगणन शीट पर हस्ताक्षर
Software से बनी ब्याज आगणन शीट डाउनलोड होगी। इस पर अभिदाता (कर्मचारी) और DDO दोनों संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।
चरण 5: कार्यालयाध्यक्ष की स्वीकृति
शीट के आधार पर कार्यालयाध्यक्ष ब्याज की राशि GPF खाते में भेजने का स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।
चरण 6: Whole Transfer बिल
स्वीकृति आदेश के आधार पर DDO GPF खाते के लिए "Whole Transfer" बिल बनाकर कोषागार में प्रस्तुत करेंगे।
चरण 7: पासबुक प्रविष्टि और अभिलेख
• कार्यालय में रखी GPF पासबुक में मूलधन और ब्याज की एकमुश्त प्रविष्टि होगी।
• आगणन शीट की प्रति कार्यालय अभिलेख में भविष्य के संदर्भ और ऑडिट के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।
प्रक्रिया का फ्लोचार्ट

NPS से OPS में आए कर्मचारियों के GPF ब्याज आगणन की चरणबद्ध प्रक्रिया
ब्याज किस तिथि से और किस तिथि तक जुड़ेगा?
यही इस आदेश का सबसे अहम तकनीकी बिंदु है:
• राशि GPF खाते में किस तिथि को दिखेगी: मूलधन (कर्मचारी अंशदान की कुल एकमुश्त राशि) और ब्याज, दोनों उसी तिथि को अन्तरित माने जाएंगे जिस दिन मूलधन GPF खाते में आया था।
• ब्याज की गणना कहां से शुरू होगी: हर महीने के अंशदान पर ब्याज, CSV File में दर्ज उस अंशदान के प्राप्त होने की तिथि से निकाला जाएगा।
गणना का उदाहरण: माहवार ब्याज कैसे बनता है?
उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 10 अगस्त 2026 के अनुसार, 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक GPF की ब्याज दर 7.1% वार्षिक है। इस दर से हम माहवार गणना का तरीका समझते हैं।
मान लीजिए (काल्पनिक उदाहरण):
• कर्मचारी का अंशदान ₹10,000 प्रति माह है, जो 01 जुलाई, 01 अगस्त और 01 सितंबर 2026 को प्राप्त हुआ।
• कुल अंशदान ₹30,000 है, जो 30 सितंबर 2026 को GPF खाते में अन्तरित हुआ।
सूत्र (सरल रूप): ब्याज = राशि × 7.1% × (महीनों की संख्या ÷ 12)
अंशदान प्राप्ति तिथि | राशि (₹) | अन्तरण तिथि तक अवधि | ब्याज (₹) |
01.07.2026 | 10,000 | 3 माह | 177.50 |
01.08.2026 | 10,000 | 2 माह | 118.33 |
01.09.2026 | 10,000 | 1 माह | 59.17 |
कुल | 30,000 |
| 355.00 |
इस उदाहरण में GPF पासबुक में 30.09.2026 की तिथि पर ₹30,000 मूलधन + ₹355 ब्याज की एकमुश्त प्रविष्टि होगी।
माहवार गणना क्यों ज़रूरी है?
गणना का तरीका | ब्याज (₹) | परिणाम |
पूरे ₹30,000 पर 01 जुलाई से 3 माह का ब्याज | 532.50 | ज़्यादा ब्याज, जो गलत है क्योंकि अगस्त और सितंबर की राशि तब जमा ही नहीं थी |
अन्तरण तिथि से ही ब्याज (पहले का कोई नहीं) | 0 | कर्मचारी को नुकसान |
हर अंशदान पर उसकी प्राप्ति तिथि से (शासनादेश के अनुसार) | 355.00 | सही तरीका |
इसी कारण शासनादेश में CSV File को आधार बनाया गया है, क्योंकि उसमें हर महीने के अंशदान की प्राप्ति तिथि दर्ज होती है।
ध्यान दें: वास्तविक मामलों में अंशदान कई वर्षों का होता है और हर तिमाही की ब्याज दर अलग हो सकती है। सही दरें और नियमानुसार पूर्णांकन (rounding) software स्वयं लागू करेगा। ऊपर दिया उदाहरण केवल तरीका समझाने के लिए है। इसकी राशियां काल्पनिक हैं।
आगे की अवधि और खर्च का लेखा
• अन्तरण तिथि के बाद: आगे की अवधि की कार्यवाही महालेखाकार, उ.प्र. कार्यालय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
• खर्च का लेखाशीर्षक (Head of Account): ब्याज का व्यय अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत "2049-ब्याज अदायगियां-03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज" की मानक मद "32-ब्याज/लाभांश" (भारित) में डाला जाएगा। यह राशि लोक लेखा के "8009-राज्य भविष्य निधि-01-सिविल" की प्राप्ति पक्ष में जमा दिखेगी।
DDO कार्यालय के लिए यह जानकारी बिल बनाते समय काम आएगी।
कर्मचारी क्या करें?
• अपने DDO कार्यालय से पता करें कि आपकी ब्याज आगणन शीट बनी है या नहीं।
• हस्ताक्षर करने से पहले शीट में मूलधन की राशि को अपने चालान या अन्तरण विवरण से मिलाएं।
• स्वीकृति आदेश और पासबुक प्रविष्टि की जानकारी अपने रिकॉर्ड के लिए रखें।
DDO कार्यालय में होने वाली सामान्य गलतियां
1. मैनुअल प्रविष्टि में गलती: CSV उपलब्ध होने पर भी हाथ से entry करना। शासन ने सीधा upload बेहतर बताया है।
2. मूलधन में अंतर: software में भरा मूलधन पेंशन निदेशालय के चालान से अलग होना।
3. अभिदाता के हस्ताक्षर छूटना: शीट पर केवल DDO के हस्ताक्षर करना, जबकि संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
4. पासबुक में अलग-अलग तिथियां डालना: मूलधन और ब्याज को अलग तिथियों पर दर्ज करना, जबकि आदेश एकमुश्त प्रविष्टि का है।
5. शीट की प्रति न रखना: ऑडिट के समय यही प्रमाण होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. यह शासनादेश किन कर्मचारियों पर लागू है?
उन कार्मिकों पर, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ने NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्थानान्तरित होने की अनुमति दी है और जिनका कर्मचारी अंशदान GPF खाते में अन्तरित हुआ है।
2. ब्याज का हिसाब कौन लगाएगा?
DDO पोर्टल पर उपलब्ध software से गणना होगी। DDO डेटा डालेंगे और शीट तैयार करेंगे।
3. CSV File कहां मिलेगी?
NPSCAN डैशबोर्ड पर DDO लॉगिन में। इसे CRA, Protean eGov Technologies Ltd. (पूर्व NSDL) ने अपलोड किया है।
4. क्या CSV के बिना भी गणना हो सकती है?
हां, माहवार मैनुअल प्रविष्टि का विकल्प है। फिर भी शासन ने CSV को सीधे upload करना ही बेहतर बताया है।
5. पासबुक में ब्याज किस तिथि को दिखेगा?
उसी तिथि को जिस दिन मूलधन (कुल कर्मचारी अंशदान) GPF खाते में अन्तरित हुआ था। मूलधन और ब्याज की एकमुश्त प्रविष्टि होगी।
6. इस आदेश से पहले कौन सी व्यवस्था थी?
19.11.2024 के शासनादेश के तहत DDO स्वयं प्रचलित दरों से ब्याज निकालकर पासबुक अद्यावधिक करते थे। उसमें आई कठिनाइयों के बाद यह नई व्यवस्था बनी।
7. GPF पर अभी कितनी ब्याज दर है?
उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 10.08.2026 के अनुसार 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक GPF पर ब्याज दर 7.1% है। पिछली अवधियों के लिए उस समय लागू दरें मान्य होंगी।
स्रोत • शासनादेश संख्या-7/2026/आई/1385443/2026-10-19099/39/2025, दिनांक 07 जुलाई 2026, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन • संदर्भित शासनादेश: संख्या-38/2024/सा-3-505/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 19.11.2024 • GPF ब्याज दर: विज्ञप्ति संख्या-6/2026/जी-2-आई/1426429/2026/दस-21099/108/2020, दिनांक 10 अगस्त 2026, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन • शासनादेश की प्रामाणिकता यहां जांचें: https://shasanadesh.up.gov.in यह एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है; आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल शासनादेश देखें। |