UP OBC निःशुल्क O Level, CCC योजना: पात्रता, चयन, नियम

उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को 'ओ' लेवल (O Level) और सीसीसी (CCC) कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने की योजना चलाता है। इसमें प्रशिक्षण शुल्क विभाग सीधे संस्था को देता है। यह लेख बताता है कि योजना किस पर लागू है, चयन कैसे होता है और प्रशिक्षण के दौरान किन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।

योजना एक नज़र में

यह योजना किस पर लागू है? (पात्रता)

शासनादेश और आवेदन-पत्र के प्रारूप के अनुसार आवेदक को ये शर्तें पूरी करनी होती हैं:

•     उत्तर प्रदेश का निवासी हो और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हो।

•     इंटरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण हो।

•     शिक्षित बेरोजगार हो।

•     माता-पिता/पति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1 लाख तक हो। माता-पिता जीवित न हों तो विधिक अभिभावक की आय देखी जाती है।

•     आवेदन के साथ दिए जाने वाले घोषणा-पत्र में यह भी लिखना होता है कि आवेदक को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। myScheme पोर्टल के अनुसार, आवेदक को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।

एक बार ही मिलता है लाभ

myScheme पोर्टल पर बताया गया है कि इस योजना का लाभ एक प्रशिक्षणार्थी को केवल एक बार मिलता है। इसलिए कोर्स सोच-समझकर चुनें। अगर आपके पास पहले से कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और आगे की नौकरी के लिए O Level जरूरी है, तो सीधे O Level चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है।

कोर्स और शुल्क: पैसा किसे और कैसे जाता है?

प्रशिक्षण शुल्क निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ.प्र. द्वारा ई-पेमेंट (e-payment) से सीधे संस्था के बैंक खाते में भेजा जाता है। प्रशिक्षणार्थी के खाते में कोई राशि नहीं आती।

2018 संशोधन: संस्था को भुगतान का नियम कैसे बदला (पहले बनाम अब)

28 नवंबर 2018 के संशोधित शासनादेश से भुगतान का तरीका बदला गया। यह बदलाव सीधे प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति से जुड़ा है।

उदाहरण: ₹15,000 अधिकतम शुल्क पर O Level की किस्तें

•     पहली किस्त (25%): ₹3,750 — प्रशिक्षण शुरू होने के 1 माह बाद

•     दूसरी किस्त (50%): ₹7,500 — 3 माह बाद, 75% से अधिक उपस्थिति वाले छात्रों के लिए

•     तीसरी किस्त (25%): ₹3,750 — दो पेपर की परीक्षा में शामिल होने के प्रमाण के बाद

प्रशिक्षणार्थी के लिए इसका मतलब: संस्था को पैसा तभी मिलता है जब आपकी उपस्थिति 75% हो और आप परीक्षा में बैठें। इसलिए संस्थाएँ उपस्थिति पर सख्ती करती हैं। प्रदेश स्तरीय समिति हर साल संस्थाओं का मूल्यांकन भी करती है।

आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-step)

1.    विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। शासनादेश के अनुसार किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होता।

2.    आवेदन खुद, जन सेवा केंद्र (CSC), साइबर कैफे या किसी इंटरनेट केंद्र से भरा जा सकता है। जन सुविधा केंद्र पर जिलाधिकारी द्वारा तय न्यूनतम शुल्क देना होता है।

3.    फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। प्रविष्टियों की शुद्धता की जिम्मेदारी आवेदक की होती है, इसलिए अंतिम सबमिट (Submit) से पहले जाँच लें।

4.    सबमिट के बाद फॉर्म डाउनलोड करें, हस्ताक्षर करें और दस्तावेजों के साथ तय तिथि तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज

•     जाति प्रमाण पत्र

•     आय प्रमाण पत्र

•     हाईस्कूल की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र

•     इंटरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र

•     आधार कार्ड की छायाप्रति

ध्यान दें: जाति और आय प्रमाण पत्र राजस्व परिषद (Board of Revenue)/ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) की वेबसाइट पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी का मिलान पोर्टल के डेटा, शिक्षा बोर्ड और ई-डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड से किया जाता है।

चयन कैसे होता है?

•     सत्यापन में सही पाए गए आवेदकों की कक्षा 12 के अंकों के आधार पर अवरोही क्रम (ऊपर से नीचे) में मेरिट सूची बनती है।

•     सूची को जनपद स्तरीय समिति स्वीकृत करती है। इसमें जिलाधिकारी या उनके नामित अधिकारी (अध्यक्ष), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (सचिव/सदस्य), NIC के जनपदीय अधिकारी और NIELIT मान्यता प्राप्त संस्था का प्रतिनिधि (सदस्य) होते हैं।

•     तय लक्ष्य और बजट तक चयन होता है; बाकी आवेदक प्रतीक्षा सूची (waiting list) में रहते हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होते ही प्रतीक्षा सूची समाप्त मानी जाती है।

•     अगर पिछले वर्ष बजट की कमी से चयन नहीं हुआ और आपने इस वर्ष फिर आवेदन किया, तो पात्रता होने पर आपके नाम पर फिर विचार हो सकता है।

•     चयनित/अचयनित स्थिति जिला अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करते हैं और सूची विभागीय वेबसाइट पर भी दिखाई जाती है।

प्रशिक्षण के दौरान जरूरी नियम

•     संस्था को आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति (Aadhaar-based biometric attendance) रखनी होती है।

•     चयन के बाद पंजीकरण न कराने या लगातार 15 दिन बिना कारण अनुपस्थित रहने पर नोटिस दिया जाता है। फिर भी न आने पर प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को मौका दे दिया जाता है।

•     घोषणा-पत्र के अनुसार, दस्तावेज गलत/फर्जी पाए जाने या प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने पर प्रशिक्षण की पूरी धनराशि वापस करनी पड़ सकती है और विधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

•     जिन जिलों में NIELIT मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, वहाँ के आवेदकों को नजदीकी जिले की संस्था में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

2026-27 सत्र की स्थिति

मेरठ जिला प्रशासन की वेबसाइट पर 17 जुलाई 2026 को जारी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून से 20 जुलाई 2026 तक लिए गए। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अगले सत्र के आवेदन की तिथि विभाग की वेबसाइट और अपने जिले के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से पता करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

•     आय या जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन/पुराना होना, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पर सत्यापित न हो सके।

•     ऑनलाइन सबमिट करने के बाद हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में जमा न करना।

•     फॉर्म में अंक या रोल नंबर गलत भरना — मेरिट इसी पर बनती है।

•     चयन के बाद लंबी अनुपस्थिति, जिससे सीट दूसरे आवेदक को चली जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण शुल्क देना होता है?

नहीं। प्रशिक्षण शुल्क (O Level अधिकतम ₹15,000, CCC अधिकतम ₹3,500) विभाग सीधे संस्था के खाते में देता है।

प्रश्न 2: चयन किस आधार पर होता है?

कक्षा 12 के प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जनपद स्तरीय समिति स्वीकृत करती है।

प्रश्न 3: आय सीमा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग है?

नहीं। दोनों के लिए सीमा ₹1 लाख वार्षिक है।

प्रश्न 4: पिछले साल चयन नहीं हुआ था, क्या दोबारा आवेदन कर सकते हैं?

हाँ। अगर बजट की कमी से चयन नहीं हुआ था और आप इस वर्ष फिर आवेदन करते हैं, तो पात्रता होने पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

प्रश्न 5: प्रशिक्षण बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा?

घोषणा-पत्र के अनुसार प्रशिक्षण की पूरी धनराशि वापस करनी पड़ सकती है। साथ ही लगातार अनुपस्थिति पर सीट प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को दी जा सकती है।

प्रश्न 6: मेरे जिले में NIELIT मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, तब क्या?

ऐसे में नजदीकी जिले की मान्यता प्राप्त संस्था में प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिसका निर्धारण निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण करते हैं।

प्रश्न 7: 2026-27 के आवेदन अभी हो सकते हैं?

नहीं, 2026-27 की आवेदन अवधि जुलाई 2026 में समाप्त हो चुकी है। अगले सत्र की सूचना के लिए विभागीय वेबसाइट देखें।