पंचायत सहायकों को बड़ी राहत! मानदेय भुगतान और मोबाइल सुविधा को लेकर जारी हुए नए निर्देश

पंचायत सहायक मानदेय: मासिक समीक्षा व मोबाइल पर निर्देश 2026

उत्तर प्रदेश के निदेशक, पंचायतीराज ने जून 2026 में सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) को एक पत्र भेजा है। इसमें पंचायत सहायकों / एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर के मानदेय (Honorarium) भुगतान की हर माह समीक्षा करने और देरी होने पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में ग्राम पंचायत को अपनी आय (OSR) से मोबाइल फोन देने का विकल्प भी बताया गया है। इस लेख में बताया गया है कि पत्र में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, और पंचायत सहायकों के लिए इसका व्यावहारिक मतलब क्या है।

एक नज़र में

यह पत्र क्यों जारी हुआ?

पंचायत सहायक / एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर की ओर से 26 मई 2026 को एक मांग पत्र (संख्या-29/PSKU/MEM/2026) भेजा गया था। इस मांग पत्र से विभाग को पता चला कि कुछ जनपदों में पंचायत सहायकों को समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। इसी पर निदेशालय ने जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही तय की है।

पत्र में यह नहीं बताया गया है कि किन जनपदों में देरी हुई है। इसका मतलब है कि ये निर्देश पूरे प्रदेश के सभी जिलों पर लागू हैं, केवल किसी एक जिले पर नहीं।

मानदेय भुगतान पर 4 निर्देश

पत्र के भाग "अ" में मानदेय से जुड़े चार निर्देश हैं:

सबसे अहम बिंदु: जवाबदेही किसकी?

पत्र में साफ लिखा है कि विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर किसी जिले में मानदेय लगातार देर से मिल रहा है, तो सवाल सीधे जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारी से पूछा जा सकता है।

पहले और अब: क्या बदला?

किसकी क्या जिम्मेदारी?

मोबाइल फोन: विकल्प है, अनिवार्य नहीं

पत्र के भाग "ब" के अनुसार पंचायत सहायकों को कार्य निष्पादन के लिए मोबाइल फोन देने का निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत ले सकती है। इसके लिए तीन शर्तें हैं:

1.      ग्राम पंचायत की अपनी आवश्यकता: पंचायत को लगे कि काम के लिए मोबाइल ज़रूरी है।

2.      उपलब्ध OSR धनराशि: खर्च ग्राम पंचायत के स्वयं के संसाधन (Own Source Revenue - OSR) से होगा।

3.      प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन: खरीद में सामान्य वित्तीय प्रक्रिया अपनानी होगी।

OSR क्या है?

OSR का मतलब है ग्राम पंचायत की वह आय जो वह अपने स्तर से जुटाती है। यह राज्य या केंद्र से मिलने वाले अनुदान से अलग होती है। इसलिए जिस पंचायत के पास OSR में पर्याप्त राशि नहीं है, वहाँ मोबाइल मिलना मुश्किल हो सकता है।

ध्यान दें: पत्र में "किया जा सकता है" लिखा है, "किया जाएगा" नहीं। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर पंचायत सहायक को मोबाइल मिलेगा। पत्र में मोबाइल का मॉडल या अधिकतम कीमत भी तय नहीं की गई है।

ग्राम सचिवालय का शत-प्रतिशत संचालन

पत्र के अंत में सभी DPRO को निर्देश है कि ऊपर के बिंदुओं का अक्षरशः पालन कराते हुए ग्राम सचिवालय का शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करें। इससे समझा जा सकता है कि मानदेय समय पर देने और काम के साधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह चालू रखना है।

पत्र में क्या नहीं कहा गया है (आम भ्रम)

•        मानदेय बढ़ोतरी: पत्र में मानदेय की राशि बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

•        बकाया का एकमुश्त भुगतान: लंबित मानदेय एक साथ देने की कोई तारीख या आदेश नहीं है।

•        "निर्धारित समयावधि" कितनी है: पत्र में दिनों की संख्या नहीं बताई गई है।

•        सबको मोबाइल: मोबाइल देना ग्राम पंचायत का वैकल्पिक निर्णय है।

मानदेय में देरी हो तो पंचायत सहायक क्या कर सकते हैं? (व्यावहारिक सुझाव)

उदाहरण: मान लीजिए किसी पंचायत सहायक का दो महीने का मानदेय लंबित है। ऐसे में वे यह क्रम अपना सकते हैं:

1.      रिकॉर्ड तैयार रखें: किन महीनों का मानदेय लंबित है, बैंक खाते का विवरण, और कार्य से जुड़ा रिकॉर्ड एक जगह रखें।

2.      लिखित आवेदन दें: अपने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में लिखित आवेदन दें। आवेदन में इस पत्र का Computer No. 342795 और विषय लिखें।

3.      प्रतिलिपि ऊपर भेजें: मण्डलीय उपनिदेशक (पं.) भी इस मामले की समीक्षा करते हैं, इसलिए आवेदन की प्रतिलिपि उनके कार्यालय को भी दी जा सकती है।

4.      पावती ज़रूर लें: आवेदन की प्राप्ति रसीद लें, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड रहे।

आम गलतियाँ:

•        केवल मौखिक शिकायत करना

•        लंबित महीनों का स्पष्ट विवरण न देना

•        पत्र का संदर्भ न लिखना

चित्र: पंचायत सहायकों के मानदेय और मोबाइल संबंधी निर्देशों का क्रम

स्रोत: निदेशक, पंचायतीराज उ.प्र., Computer No. 342795, जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. यह पत्र किसने और कब जारी किया?

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश ने जून 2026 में यह पत्र जारी किया (Computer No. 342795)। इस पर डिजिटल हस्ताक्षर की तारीख 15-06-2026 है।

2. क्या इस पत्र से पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा है?

नहीं। पत्र मानदेय समय पर देने और उसकी निगरानी से जुड़ा है, राशि बढ़ाने से नहीं।

3. मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?

जिला पंचायत राज अधिकारी और मण्डलीय उपनिदेशक (पं.)। प्रगति की समीक्षा हर माह अनिवार्य है।

4. देरी होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी?

पत्र के अनुसार संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी का उत्तरदायित्व तय कर नियमानुसार कार्यवाही होगी।

5. क्या सभी पंचायत सहायकों को मोबाइल फोन मिलेगा?

ज़रूरी नहीं। ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकता और OSR धनराशि के आधार पर वित्तीय नियमों के अनुसार यह निर्णय ले सकती है।

6. मोबाइल का खर्च कहाँ से होगा?

ग्राम पंचायत के स्वयं के संसाधन (OSR) से।

7. यह पत्र किस मांग पत्र के आधार पर आया?

पंचायत सहायक / एकाउन्टेन्ट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर के मांग पत्र संख्या-29/PSKU/MEM/2026, दिनांक 26.05.2026 के आधार पर।