FR 56(j) व Rule 42: केंद्रीय कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा (Periodic Review) के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 27 जून 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया। 26 जुलाई 2024 को इसी विषय पर अनुस्मारक (reminder) भी भेजा गया। यह लेख केंद्रीय कर्मचारियों, विभागों के स्थापना अनुभाग (Establishment Section) और उन सभी के लिए है जो "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" से जुड़े नियमों को सही स्रोत से समझना चाहते हैं।
एक नज़र में (Quick Summary)
बिंदु | जानकारी |
जारीकर्ता | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार — Personnel Policy A-IV Section |
फाइल संख्या | F.No. 25013/01/2024-Pers.Policy A-IV |
मूल OM की तिथि | 27 जून 2024 |
अनुस्मारक OM की तिथि | 26 जुलाई 2024 |
संबंधित नियम | FR 56(j)/(l) तथा CCS (Pension) Rules, 1972 का Rule 48 (अब CCS (Pension) Rules, 2021 का Rule 42) |
किसे भेजा गया | भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव |
मुख्य निर्देश | समीक्षा योग्य कर्मचारियों की तुरंत पहचान, मामले Review Committee के सामने रखना, हर महीने रिपोर्ट भेजना |
रिपोर्ट की समय-सीमा | हर महीने की 15 तारीख तक, जुलाई 2024 से शुरू |
यह OM क्या है और क्यों जारी हुआ?
सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है। इसका मकसद यह तय करना है कि किसी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा जाए या जनहित (public interest) में उसे समयपूर्व सेवानिवृत्त (retired prematurely) किया जाए। यह व्यवस्था मौलिक नियम (Fundamental Rule) FR 56(j)/(l) और पेंशन नियमों के तहत चलती है। बोलचाल में कई लोग इसे "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" भी कह देते हैं, लेकिन DoPT के दस्तावेज़ में इसे जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति (Premature Retirement) कहा गया है।
27 जून 2024 के OM में DoPT ने खुद माना कि कई मंत्रालय/विभाग इस विषय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। इस वजह से समीक्षा योग्य कर्मचारियों की पहचान में देरी हो रही थी। इसलिए यह OM जारी कर सभी विभागों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया।
यह कोई नया नियम नहीं है। यह पहले से मौजूद नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश है।
इन नियमों का उद्देश्य क्या बताया गया है?
OM के अनुसार FR 56(j)/(l) और Rule 42 का उद्देश्य है:
• हर स्तर पर ज़िम्मेदार और कुशल प्रशासन (responsible and efficient administration) विकसित करके प्रशासनिक तंत्र को मज़बूत करना
• सरकारी कामकाज के निपटारे में दक्षता (efficiency), मितव्ययिता (economy) और गति (speed) लाना
OM यह भी कहता है कि जिन कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध (doubtful integrity) हो या जो अप्रभावी (ineffective) पाए जाएं, उन्हें सरकारी सेवा में बने रहने न दिया जाए। यह फैसला निर्धारित प्रक्रिया और समीक्षा के बाद होता है।
यह निर्देश किस पर लागू है?
सीधे लागू:
• भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी
मंत्रालयों के माध्यम से लागू:
• मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), बैंक, स्वायत्त संस्थान (Autonomous Institutions) और सांविधिक निकाय (Statutory Bodies)। मंत्रालयों से कहा गया है कि वे इन संस्थाओं को भी यह समीक्षा करने का निर्देश दें।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए:
यह OM केंद्र सरकार के मंत्रालयों को संबोधित है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होता। राज्य कर्मचारियों के लिए उनकी राज्य सरकार के सेवा नियम और शासनादेश ही मान्य होंगे। सोशल मीडिया पर इस OM को "सभी सरकारी कर्मचारियों" से जोड़कर दिखाया जाए, तो सावधान रहें।
पहले बनाम अब: क्या बदला?
पहलू | पहले (जून 2024 से पहले) | अब (27.06.2024 और 26.07.2024 के OM के बाद) |
दिशानिर्देश | 28.08.2020 का समेकित OM पहले से मौजूद था | वही दिशानिर्देश लागू हैं, कोई नया नियम नहीं |
पालन की स्थिति | कई विभाग पालन नहीं कर रहे थे, पहचान में देरी हो रही थी | समीक्षा योग्य कर्मचारियों की तुरंत पहचान का निर्देश |
रिपोर्टिंग | विभागों से रिपोर्ट मांगी जाती थी, पर नियमित नहीं आ रही थी | निर्धारित प्रारूप में हर महीने 15 तारीख तक DoPT को रिपोर्ट, जुलाई 2024 से |
PSU/बैंक/स्वायत्त संस्थान | अलग OM (2016, 2022) मौजूद थे | मंत्रालयों को इन संस्थाओं से भी समीक्षा कराने का निर्देश |
प्राथमिकता | — | जुलाई के अनुस्मारक में इसे "Top Priority" देने को कहा गया |
26 जुलाई 2024 के अनुस्मारक में DoPT ने लिखा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ज़्यादातर मंत्रालयों/विभागों ने तब तक रिपोर्ट नहीं भेजी थी। इसलिए दोबारा कहा गया कि निर्देशों का पालन "letter and spirit" दोनों में हो।
समीक्षा की प्रक्रिया: कदम दर कदम
OM में बताई गई व्यवस्था के आधार पर प्रक्रिया इस क्रम में चलती है:
1. पहचान (Identification): विभाग उन कर्मचारियों की पहचान करता है जो संबंधित नियमों के तहत समीक्षा के दायरे में आते हैं।
2. Review Committee के सामने मामला: इन कर्मचारियों के मामले मौजूदा निर्देशों के अनुसार गठित समीक्षा समिति (duly constituted Review Committee) के सामने जल्द रखे जाते हैं।
3. समीक्षा: समिति कार्य-निष्पादन और अन्य पहलुओं की समीक्षा करती है।
4. सिफारिश/कार्रवाई: जिन मामलों में ज़रूरी लगे, वहां FR 56(j)/(l) या Rule 42 लागू करने की सिफारिश की जाती है।
5. समयपूर्व सेवानिवृत्ति: सिफारिश के आधार पर कुछ कर्मचारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
6. मासिक रिपोर्ट: विभाग हर महीने 15 तारीख तक DoPT को रिपोर्ट भेजता है।
मासिक रिपोर्ट में क्या भरना होता है?
27.06.2024 के OM में रिपोर्ट के चार कॉलम तय किए गए हैं। हर कॉलम का आंकड़ा समूहवार (Group A/B/C) देना होता है:
कॉलम | क्या भरना है |
(1) | FR 56(j)/(l)/Rule 42 के तहत समीक्षा योग्य कर्मचारियों की संख्या |
(2) | जिन कर्मचारियों की समीक्षा की गई, उनकी संख्या |
(3) | समीक्षा के बाद जिन पर ये प्रावधान लागू किए गए या लागू करने की सिफारिश हुई, उनकी संख्या |
(4) | इन प्रावधानों के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों की संख्या |
उदाहरण से समझें (काल्पनिक आंकड़े, केवल समझाने के लिए):
मान लीजिए किसी विभाग में Group C के 40 कर्मचारी समीक्षा के दायरे में हैं (कॉलम 1)। उस महीने समिति ने इनमें से 25 की समीक्षा की (कॉलम 2)। 25 में से 2 मामलों में प्रावधान लागू करने की सिफारिश हुई (कॉलम 3)। उनमें से 1 कर्मचारी को समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया (कॉलम 4)। स्थापना अनुभाग को यही आंकड़े Group A और Group B के लिए अलग-अलग भरने होंगे। ध्यान दें कि आगे का कॉलम पिछले कॉलम से बड़ा नहीं हो सकता, यह डेटा जांचने का आसान तरीका है।
संबंधित पुराने OM, जिनका ज़िक्र किया गया है
OM संख्या | तिथि | विषय |
25013/1/2016-Estt.A-IV | 11.03.2016 | स्वायत्त संस्थानों/सांविधिक निकायों में FR 56(j) के तहत आवधिक समीक्षा |
25013/03/2019-Estt.A-IV | 28.08.2020 | FR 56(j)/(l) और Rule 48 के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों की पहचान की विस्तृत, समेकित प्रक्रिया और समय-सीमा |
26012/8/2022-Estt.A-IV | 20.12.2022 | स्वायत्त संस्थानों/सांविधिक निकायों में FR 56(j) के तहत आवधिक समीक्षा |
DoPT के अनुसार विस्तृत दिशानिर्देश dopt.gov.in पर इस रास्ते से मिलते हैं: Archives → Orders → Establishment → Premature retirement।
आम गलतफहमियां
• "सेवानिवृत्ति आयु बदल गई है" — गलत। ये OM सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बारे में नहीं हैं। ये केवल आवधिक समीक्षा के निर्देशों के पालन से जुड़े हैं।
• "यह 2024 का नया नियम है" — गलत। नियम पहले से हैं। OM उनके पालन और रिपोर्टिंग पर ज़ोर देते हैं।
• "Rule 48 और Rule 42 अलग-अलग हैं" — CCS (Pension) Rules, 1972 का Rule 48 अब CCS (Pension) Rules, 2021 में Rule 42 के रूप में संशोधित है। पुराने दस्तावेज़ों में Rule 48 और नए में Rule 42 लिखा मिल सकता है।
• "यह UP के कर्मचारियों पर भी लागू है" — सीधे नहीं। राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य के अपने नियम और शासनादेश देखें।
कर्मचारियों और स्थापना अनुभाग के लिए व्यावहारिक सुझाव
• अपने विभाग में लागू आवधिक समीक्षा के निर्देश स्थापना अनुभाग से लिखित में प्राप्त करें।
• स्थापना अनुभाग 28.08.2020 का मूल OM ज़रूर पढ़े, क्योंकि पहचान की विस्तृत प्रक्रिया और समय-सीमा उसी में है।
• मासिक रिपोर्ट भेजने से पहले कॉलम 1 से 4 तक के समूहवार आंकड़ों का आपस में मिलान करें।
• सोशल मीडिया पर "छंटनी" या "सभी कर्मचारी हटेंगे" जैसे दावों को मूल OM से मिलाकर ही परखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: FR 56(j) के तहत आवधिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: DoPT के अनुसार इसका उद्देश्य हर स्तर पर ज़िम्मेदार और कुशल प्रशासन विकसित करना और सरकारी कामकाज में दक्षता, मितव्ययिता और गति लाना है।
प्रश्न 2: क्या 27.06.2024 का OM कोई नया नियम है?
उत्तर: नहीं। यह पहले से मौजूद FR 56(j)/(l) और पेंशन नियमों के पालन तथा DoPT को मासिक रिपोर्ट भेजने का निर्देश है।
प्रश्न 3: मंत्रालयों को DoPT को रिपोर्ट कब भेजनी है?
उत्तर: निर्धारित प्रारूप में हर महीने की 15 तारीख तक, जुलाई 2024 से शुरू।
प्रश्न 4: क्या PSU, बैंक और स्वायत्त संस्थान भी इसके दायरे में हैं?
उत्तर: हाँ। मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले PSUs, बैंकों, स्वायत्त संस्थानों और सांविधिक निकायों को भी यह समीक्षा करने का निर्देश दें।
प्रश्न 5: क्या यह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर लागू होता है?
उत्तर: यह OM केंद्र सरकार के मंत्रालयों को संबोधित है। राज्य कर्मचारियों पर उनकी राज्य सरकार के नियम और शासनादेश लागू होते हैं।
प्रश्न 6: Rule 48 और Rule 42 में क्या संबंध है?
उत्तर: CCS (Pension) Rules, 1972 का Rule 48 अब CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 42 के रूप में संशोधित है।
प्रश्न 7: मासिक रिपोर्ट में आंकड़े किस तरह देने होते हैं?
उत्तर: चारों कॉलम (समीक्षा योग्य, समीक्षित, प्रावधान लागू/सिफारिश, समयपूर्व सेवानिवृत्त) के आंकड़े Group A, B और C के लिए अलग-अलग देने होते हैं।
स्रोत और अस्वीकरण
स्रोत: • DoPT कार्यालय ज्ञापन F.No. 25013/01/2024-Pers.Policy A-IV, दिनांक 27.06.2024 — Personnel Policy A-IV Section, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार • DoPT कार्यालय ज्ञापन F.No. 25013/01/2024-Pers.Policy A-IV, दिनांक 26.07.2024 (अनुस्मारक) • विस्तृत दिशानिर्देश: https://dopt.gov.in → Archives → Orders → Establishment → Premature retirement यह एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है; आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल शासनादेश देखें। |
