प्रयोगशाला सहायक का वेतन लेवल-3 यथावत: UP शासनादेश 2026

अपडेट (28 अक्टूबर 2026): लेख को मूल शासनादेश से दोबारा मिलाकर सुधारा गया है और विस्तार दिया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा है। इसके अनुसार राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant) का वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 पहले जैसा ही रहेगा। यह निर्णय वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर विचार के बाद लिया गया है। इसलिए जो कर्मचारी अपने वेतन स्तर में बदलाव की उम्मीद या आशंका रख रहे थे, उनके लिए यह स्थिति स्पष्ट करता है।

एक नज़र में (Quick Summary)

आदेश में क्या कहा गया है (सरल शब्दों में)

वेतन समिति (2016) ने अपने तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2) में उच्च शिक्षा विभाग के पदों के बारे में संस्तुतियां दी थीं। मुख्य सचिव समिति ने इन पर विचार करके अपनी संस्तुतियां दीं। इसके बाद राज्यपाल महोदया ने सम्यक् विचार करके निर्णय लिया। यही निर्णय इस पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को बताया गया है।

पत्र में दो बातें कही गई हैं:

1.      प्रयोगशाला सहायक: राजकीय महाविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इस पद को अभी वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 (₹21,700–69,100) मिल रहा है। यही वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी।

2.      उच्च शिक्षा विभाग के अन्य पद: इन पदों पर जो पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल (Revised Pay Matrix Level) अनुमन्य है, वह भी यथावत रहेगा। इसमें एक अपवाद है: जो पद यू.जी.सी. वेतनमान से आच्छादित हैं, वे इस वाक्य के दायरे में नहीं आते।

यह आदेश किन पर लागू है और किन पर नहीं

जिन श्रेणियों का पत्र में उल्लेख नहीं है, उनके कर्मचारी अपने कार्यालय या उच्च शिक्षा विभाग से पुष्टि करें। अनुमान के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें।

पहले बनाम अब (Before vs After)

"यथावत" का व्यावहारिक अर्थ – उदाहरण से समझें

उदाहरण 1 – कार्यरत कर्मचारी: मान लीजिए किसी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में एक प्रयोगशाला सहायक लेवल-3 में वेतन पा रहे हैं। इस पत्र से उनका पे लेवल नहीं बदलेगा। इस पत्र के आधार पर न कोई नया वेतन निर्धारण (Pay Fixation) होगा और न कोई एरियर (Arrear) बनेगा, क्योंकि वेतन स्तर में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है।

उदाहरण 2 – नई नियुक्ति: इस पद पर आगे जो नियुक्तियां होंगी, उनके लिए भी वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 ही रहेगा। इस स्तर की न्यूनतम राशि ₹21,700 और अधिकतम ₹69,100 है।

ध्यान दें: इस पत्र में महंगाई भत्ता (DA), वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment), पदोन्नति या ए.सी.पी. के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इन विषयों पर पहले से लागू नियम और शासनादेश ही मान्य रहेंगे।

यह अंतिम शासनादेश क्यों नहीं है

यह पत्र वित्त विभाग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया निर्णय-सूचना पत्र है। इसके पैरा-2 में उच्च शिक्षा विभाग से कहा गया है कि वह इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक शासनादेश जारी करे।

व्यवहार में इसका मतलब है कि कॉलेज या कोषागार स्तर पर लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग का अलग शासनादेश आधार बनेगा। इस पत्र की प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01 और कार्मिक नियमावली सेल को भी भेजी गई है।

चित्र: वेतन समिति (2016) की संस्तुति से क्रियान्वयन शासनादेश तक की प्रक्रिया

स्रोत: वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, पत्र दिनांक 20.07.2026

कर्मचारी और कार्यालय क्या करें

1.      पत्र की प्रामाणिकता जांचें: पत्र के फुटर में लिखा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी हुआ है और इसकी पुष्टि shasanadesh.up.gov.in पर की जा सकती है। पोर्टल पर पत्र संख्या या विभाग के नाम से इसे खोजें।

2.      अपनी वेतन पर्ची देखें: वेतन पर्ची (Salary Slip) में अपना Pay Level देखें। यह लेवल-3 है, तो इस पत्र के बाद भी वही रहेगा।

3.      क्रियान्वयन शासनादेश पर नज़र रखें: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी होने वाला शासनादेश ही कार्यालयी कार्यवाही का आधार होगा। अपने महाविद्यालय कार्यालय या लेखा अनुभाग से इसकी जानकारी लेते रहें।

4.      कोई प्रत्यावेदन देना हो तो उचित माध्यम से दें: अपनी स्थिति पर स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन (Representation) देना हो, तो उसे उचित माध्यम (Proper Channel) से भेजें। आवेदन में इस पत्र की संख्या और दिनांक का उल्लेख करें।

आम गलतफहमियां

•      "यह वेतन वृद्धि का आदेश है" – गलत। यह वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय है। इसमें कोई वृद्धि नहीं है।

•      "यह सभी विश्वविद्यालयों पर लागू है" – पत्र में प्रयोगशाला सहायक के लिए केवल राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का उल्लेख है।

•      "यू.जी.सी. वेतनमान वाले पद भी इसमें शामिल हैं" – नहीं। अन्य पदों वाले वाक्य में यू.जी.सी. से आच्छादित पदों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

•      "इसी पत्र से वेतन बिल में बदलाव होगा" – यथावत होने के कारण बदलाव की ज़रूरत नहीं है। औपचारिक क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश से होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. यह पत्र कब और किसने जारी किया?

उत्तर: यह पत्र 20 जुलाई 2026 को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ने जारी किया। प्रेषक अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार हैं।

प्रश्न 2. प्रयोगशाला सहायक का वेतन स्तर क्या रहेगा?

उत्तर: वेतन मैट्रिक्स लेवल-3, यानी ₹21,700–69,100, जैसा अभी तक मिल रहा था।

प्रश्न 3. क्या इससे एरियर मिलेगा?

उत्तर: नहीं। वेतन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस पत्र के आधार पर एरियर का प्रश्न नहीं बनता।

प्रश्न 4. क्या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे यू.जी.सी. वेतनमान वाले पद इसमें आते हैं?

उत्तर: नहीं। पत्र में यू.जी.सी. से आच्छादित पदों को अलग रखा गया है।

प्रश्न 5. क्या यह अंतिम शासनादेश है?

उत्तर: नहीं। यह निर्णय की सूचना है। उच्च शिक्षा विभाग को वित्त विभाग की सहमति से इसे लागू करने का शासनादेश जारी करना है।

प्रश्न 6. मूल पत्र कहां देखें?

उत्तर: उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पोर्टल shasanadesh.up.gov.in पर।