उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2026: समय सीमा, फीस और पूरी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश शासन ने जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के पंजीकरण के लिए “उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026” जारी की है, जिसने 2002 की पुरानी नियमावली की जगह ली है। इसमें सूचना देने की समय सीमा, विलंब शुल्क, प्रमाण पत्र की फीस, नाम जोड़ने, गलती सुधारने और अपील की पूरी व्यवस्था तय की गई है। साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से केंद्र सरकार का संशोधन भी लागू हो गया है, जिससे बहुत पुराने मामलों की प्रक्रिया बदल गई है। यह लेख हर उस परिवार के लिए है जिसके यहां जन्म या मृत्यु हुई है, या जिसका पुराना पंजीकरण अभी बाकी है।
एक नज़र में
विषय | जानकारी |
अधिसूचना संख्या | 1/2026/530/पांच-7-2026 |
दिनांक | 19 मई 2026 |
जारीकर्ता | उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 |
कानूनी आधार | जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 (केंद्र सरकार के अनुमोदन से) |
प्रभावी | सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से |
सूचना की समय सीमा | घटना के 21 दिन के भीतर |
पहली प्रति (धारा 12) | सूचनादाता को निःशुल्क |
रजिस्टर से प्रमाण पत्र (धारा 17) | ₹50 प्रति प्रमाण पत्र |
पुराने नियम | उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2002 (अधिसूचना दि. 03-01-2003, राजपत्र 22-03-2003) — अब अधिक्रमित |
यह नियमावली किस पर लागू है?
यह उत्तर प्रदेश में होने वाले हर जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म (Still Birth) पर लागू है। मृत-जन्म तय करने के लिए गर्भावधि (Gestation Period) 28 सप्ताह मानी गई है। सूचना के लिए प्रपत्र (Reporting Forms) तय हैं: जन्म के लिए प्रपत्र-1, गोद लिए बच्चे के जन्म के लिए प्रपत्र-1क, मृत्यु के लिए प्रपत्र-2 और मृत-जन्म के लिए प्रपत्र-3।
हर प्रपत्र के दो भाग होते हैं: “विधिक भाग” (Legal Part), जो रजिस्टर में जुड़ता है, और “सांख्यिकीय भाग” (Statistical Part), जो आंकड़ों के लिए भेजा जाता है। रजिस्टर का मतलब पोर्टल से बना इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रजिस्टर है।
सूचना कौन और कैसे देगा?
• मौखिक सूचना: सूचना मौखिक भी दी जा सकती है। तब रजिस्ट्रार खुद प्रपत्र भरेगा और सूचनादाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा।
• चलते वाहन में घटना: वाहन का प्रभारी पहले विराम स्थल (First Place of Halt) पर सूचना देगा या दिलवाएगा। “वाहन” में हवाई जहाज, नाव, जहाज, रेल डिब्बा, मोटर कार, मोटर साइकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा तक शामिल हैं।
• पंचनामा/जांच वाली मृत्यु (Inquest): जांच करने वाला अधिकारी सूचना देगा।
प्रपत्र भरने के नियम
• नाम: (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अंतिम नाम) के प्रारूप में, बिना संक्षेपाक्षर (Abbreviation) के। “R.K. Sharma” नहीं, बल्कि पूरा “RAM KUMAR SHARMA” लिखें।
• तिथि: DD-MM-YYYY प्रारूप में, जैसे 05-03-2026।
• पता: राज्य, जिला, उप-जिला, शहर या गांव, वार्ड संख्या (शहर में, यदि उपलब्ध हो), मोहल्ला, मकान संख्या और पिनकोड।
• अन्य विवरण: प्रपत्रों में आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो), मोबाइल नंबर और ईमेल के कॉलम भी हैं।
देर से सूचना देने पर क्या होगा?
2002 बनाम 2026: विलंबित पंजीकरण में क्या बदला?
देरी | 2002 नियमावली | 2026 नियमावली | शुल्क (पहले → अब) |
21 दिन तक | सामान्य पंजीकरण | सामान्य पंजीकरण | कोई विलंब शुल्क नहीं |
21–30 दिन | रजिस्ट्रार | रजिस्ट्रार | ₹2 → ₹20 |
30 दिन–1 वर्ष | उप मुख्य चिकित्साधिकारी (नगरीय) / जिला पंचायत राज अधिकारी (ग्रामीण) की लिखित अनुमति + शपथपत्र | जिला रजिस्ट्रार या अपर जिला रजिस्ट्रार (नगरीय) — शहरी क्षेत्र व सरकारी चिकित्सालय; अपर जिला रजिस्ट्रार (ग्रामीण) — ग्रामीण क्षेत्र; साथ में प्रपत्र-14 में स्व-प्रमाणित घोषणा | ₹5 → ₹50 |
1 वर्ष के बाद | केवल परगना मजिस्ट्रेट (SDM) का आदेश | DM / SDM / अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश | ₹10 → ₹100 |
उत्तर प्रदेश में जन्म-मृत्यु विलंबित पंजीकरण शुल्क — 2002 बनाम 2026
स्रोत: उ.प्र. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 (राजपत्र 22-03-2003), नियम 9; अधिसूचना सं. 1/2026/530/पांच-7-2026, दि. 19-05-2026, नियम 9
Alt text: उत्तर प्रदेश में जन्म-मृत्यु विलंब शुल्क की तुलना: 2002 में ₹2, ₹5, ₹10 और 2026 में ₹20, ₹50, ₹100
तीन बड़े बदलाव:
• शुल्क: हर चरण में विलंब शुल्क 10 गुना हो गया है।
• दस्तावेज़: 30 दिन–1 वर्ष वाले मामलों में शपथपत्र की जगह अब प्रपत्र-14 की स्व-प्रमाणित घोषणा चलती है, जिससे नोटरी का खर्च बचता है।
• अधिकारी: 30 दिन–1 वर्ष वाले मामलों में अनुमति देने वाला अधिकारी बदल गया है। 1 वर्ष से पुराने मामलों में अब SDM के अलावा DM और अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आदेश दे सकते हैं।
प्रपत्र-14 की घोषणा में ये बातें लिखनी होती हैं: बच्चे या मृतक का नाम, जन्म/मृत्यु की तिथि और स्थान, किसने परिचर्या की, देरी का कारण और प्रमाण पत्र किस काम के लिए चाहिए।
1 अक्टूबर 2026 से केंद्रीय बदलाव
राज्य नियमावली में 1 वर्ष के बाद के सभी मामले DM/SDM स्तर पर रखे गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 ने यह अवधि दो हिस्सों में बांट दी है:
• 1 से 2 वर्ष: DM, SDM या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सत्यापन के बाद आदेश देंगे।
• 2 वर्ष से अधिक: केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के आदेश पर पंजीकरण होगा।
केंद्रीय अधिसूचना के अनुसार ये प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं।
इसलिए 2 साल से पुराने मामलों में अब तहसील या SDM कार्यालय नहीं, बल्कि न्यायालय जाना होगा।
जन्म/मृत्यु पंजीकरण में देरी के अनुसार प्रक्रिया व विलंब शुल्क (उत्तर प्रदेश)
स्रोत: अधिसूचना सं. 1/2026/530/पांच-7-2026, दि. 19-05-2026, नियम 9; RBD (Amendment) Act, 2026
Alt text: उत्तर प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की देरी के पांच चरण और विलंब शुल्क ₹20, ₹50, ₹100 दिखाती टाइमलाइन
आपके क्षेत्र में रजिस्ट्रार कौन है?
चिकित्सा अनुभाग-7 की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2017 के अनुसार रजिस्ट्रार ये होते हैं:
क्षेत्र | रजिस्ट्रार |
नगर निगम | उप नगर आयुक्त / जोनल अधिकारी (अपने ज़ोन के लिए) |
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / छावनी बोर्ड | अधिशासी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
नोएडा / ग्रेटर नोएडा | प्रशासनिक अधिकारी |
औद्योगिक नगर (Industrial Township) | प्रभारी चिकित्साधिकारी |
ग्राम पंचायत (सभी राजस्व ग्राम) | ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी / लेखपाल / प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक में से कोई एक, जिसे जिलाधिकारी नियुक्त करें |
सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CHC, PHC आदि | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (वहां होने वाले जन्म-मृत्यु के लिए) |
हर रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए, जिस पर रजिस्ट्रार का नाम, मोबाइल नंबर, कार्य दिवस और समय लिखा हो।
ऑनलाइन व्यवस्था: उत्तर प्रदेश में पंजीकरण भारत के महारजिस्ट्रार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल www.crsorgi.gov.in पर होता है। 1 फरवरी 2020 से सभी पंजीयन इकाइयां इसी पोर्टल का उपयोग कर रही हैं, और ई-नगर सेवा जैसी समानांतर व्यवस्था 31 जनवरी 2020 के बाद बंद कर दी गई।
प्रमाण पत्र कब और कैसे मिलेगा?
• प्रारूप: जन्म प्रमाण पत्र प्रपत्र-5 में और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र-6 में, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में मिलेगा।
• घर पर हुई घटना: घर का मुखिया, उसकी अनुपस्थिति में निकटतम संबंधी या घर का सबसे बड़ा वयस्क सूचना देने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र ले सकता है।
• अस्पताल/संस्था में हुई घटना: नवजात या मृतक का निकटतम संबंधी घटना के 30 दिन के भीतर संस्था के प्रभारी से प्रमाण पत्र ले सकता है।
• समय पर न लेने पर: रजिस्ट्रार या संस्था अवधि खत्म होने के 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र डाक से परिवार को भेजेगी।
• मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र: प्रपत्र-4 (अस्पताल में मृत्यु) या 4क (अस्पताल के बाहर मृत्यु) में बनेगा, और इसकी एक प्रति मृतक के निकटतम परिजन को दी जाएगी।
फीस (नियम 13): 2002 बनाम 2026
सेवा | 2002 | 2026 |
पंजीकरण के बाद सूचनादाता को पहली प्रति (धारा 12) | निःशुल्क | निःशुल्क |
किसी प्रविष्टि की खोज — पहला वर्ष | ₹2 | ₹20 |
हर अतिरिक्त वर्ष की खोज | ₹2 | ₹20 |
रजिस्टर से प्रमाण पत्र / उद्धरण (धारा 17) | ₹5 | ₹50 |
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (Non-Availability Certificate) | ₹2 | ₹20 |
₹50 वाली फीस धारा 17 के तहत खोज कराकर ली जाने वाली प्रति के लिए है। पंजीकरण के तुरंत बाद मिलने वाली पहली प्रति के लिए कोई फीस नहीं ली जा सकती, चाहे वह कंप्यूटर से निकाली गई हो। डाक से मंगाने पर डाक खर्च अलग लगेगा। रिकॉर्ड न मिलने पर रजिस्ट्रार प्रपत्र-10 में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देगा।
उदाहरण से समझें
उदाहरण 1 — पुराना रिकॉर्ड खोजना
किसी व्यक्ति को अपने दादाजी का मृत्यु रिकॉर्ड चाहिए, पर सही वर्ष पता नहीं। वह 2001, 2002 और 2003 तीन वर्षों में खोज कराता है।
चरण | गणना | राशि |
खोज फीस | ₹20 (पहला वर्ष) + ₹20 × 2 (अतिरिक्त वर्ष) | ₹60 |
रिकॉर्ड मिल गया | ₹60 + प्रमाण पत्र ₹50 | कुल ₹110 |
रिकॉर्ड नहीं मिला | ₹60 + अनुपलब्धता प्रमाण पत्र ₹20 | कुल ₹80 |
यही खोज 2002 के नियमों में ₹6 (खोज) + ₹5 (प्रमाण पत्र) = ₹11 में हो जाती थी।
उदाहरण 2 — देर से जन्म पंजीकरण
बच्चे का जन्म घर पर 10 मार्च 2026 को हुआ:
• 31 मार्च 2026 तक सूचना (21 दिन): कोई विलंब शुल्क नहीं।
• 1 से 9 अप्रैल 2026 के बीच (30 दिन के भीतर): ₹20 विलंब शुल्क।
• लगभग 6 महीने बाद: अपर जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति, प्रपत्र-14 और ₹50।
• 10 मार्च 2027 के बाद: DM/SDM/अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश और ₹100।
• 10 मार्च 2028 के बाद: केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश।
नाम बाद में जुड़वाना और गलती सुधार
• बिना नाम के पंजीकरण: बच्चे का पंजीकरण बिना नाम के भी हो सकता है।
• 12 महीने के भीतर: माता-पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से नाम बता सकते हैं। प्रपत्र-1 के निर्देशों के अनुसार इस अवधि में नाम निःशुल्क जुड़ता है।
• 12 महीने बाद, 15 वर्ष तक: ₹5 विलंब शुल्क पर नाम जुड़ेगा। साथ में पहले मिला प्रमाण पत्र या प्रमाणित उद्धरण दिखाना होगा।
• लिपिकीय गलती (Clerical Error): जैसे वर्तनी की गलती, जिसे रजिस्ट्रार जांच करके ठीक करेगा।
• सारभूत गलती (Error in Substance): इसके लिए ऐसे दो विश्वसनीय व्यक्तियों की घोषणा देनी होगी जिन्हें मामले के तथ्य पता हों। हर सुधार की सूचना सूचनादाता के स्थायी पते पर भेजी जाएगी।
अपील, शमन और रिकॉर्ड की सुरक्षा
अपील: रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति प्रपत्र-15 में अपील कर सकता है। प्रपत्र के निर्देशों के अनुसार अपील आदेश या कार्यवाही की तारीख से 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए।
शमन (Compounding): अधिनियम की धारा 23 के अपराध अगर भूलवश या पहली बार हुए हों, तो अधिकृत अधिकारी उनका शमन कर सकता है। अधिकतम राशि उपधारा के अनुसार ₹50, ₹250 या प्रति घटना ₹1,000 है; 2002 में यह सीमा ₹10 और ₹50 थी।
रिकॉर्ड: जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म रजिस्टर स्थायी अभिलेख हैं और नष्ट नहीं किए जाएंगे। विलंबित पंजीकरण की अनुमति व आदेश भी रजिस्टर का हिस्सा रहेंगे, और मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र कम से कम 5 वर्ष रखा जाएगा।
आम गलतियां जिनसे बचें
• “बाद में करा लेंगे” सोचना: 30 दिन बाद अनुमति, 1 साल बाद मजिस्ट्रेट का आदेश और 2 साल बाद न्यायालय तक जाना पड़ता है।
• नाम में initials लिखवाना: नियम के अनुसार संक्षिप्त नाम स्वीकार नहीं हैं।
• अधूरा पता देना: पिनकोड और मोहल्ला न लिखने से बाद में दिक्कत होती है।
• पहली प्रति के लिए पैसे देना: पंजीकरण के बाद सूचनादाता को पहली प्रति निःशुल्क मिलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्र.1: जन्म या मृत्यु की सूचना कितने दिन में देनी है?
उ.: घटना के 21 दिन के भीतर। इसके बाद ₹20 से ₹100 तक का विलंब शुल्क और अनुमति या आदेश की ज़रूरत पड़ती है।
प्र.2: प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?
उ.: पंजीकरण के बाद सूचनादाता को पहली प्रति निःशुल्क मिलती है। बाद में रजिस्टर से खोज कराकर प्रति लेने पर ₹50 प्रति प्रमाण पत्र लगते हैं, साथ में खोज फीस पहले वर्ष के ₹20 और हर अतिरिक्त वर्ष के ₹20।
प्र.3: 30 दिन से 1 साल की देरी में क्या शपथपत्र बनवाना होगा?
उ.: नई नियमावली में शपथपत्र की जगह प्रपत्र-14 में स्व-प्रमाणित घोषणा देनी है। साथ में संबंधित रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति और ₹50 शुल्क लगेगा।
प्र.4: बच्चे का नाम बाद में कैसे जुड़ेगा?
उ.: पंजीकरण के 12 महीने के भीतर रजिस्ट्रार को बताकर। 12 महीने के बाद 15 वर्ष तक ₹5 विलंब शुल्क देकर नाम जुड़ सकता है।
प्र.5: रिकॉर्ड ही न मिले तो क्या करें?
उ.: रजिस्ट्रार प्रपत्र-10 में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देगा, जिसकी फीस ₹20 है। इसके बाद विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
प्र.6: 2 साल से पुराने जन्म का पंजीकरण अब कहां होगा?
उ.: 1 अक्टूबर 2026 से केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर।
प्र.7: रजिस्ट्रार के आदेश से असहमत हों तो?
उ.: प्रपत्र-15 में 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील करें।
स्रोत
• उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7, अधिसूचना संख्या 1/2026/530/पांच-7-2026, दिनांक 19 मई 2026 (प्रामाणिकता: shasanadesh.up.gov.in)। मूल अधिसूचना नीचे संलग्न है। • उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2002 — चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग अनुभाग-7, अधिसूचना सं. 72/5-7-2003/बी०एस०-2/97 टी०सी०, दिनांक 03-01-2003 (सरकारी गजट, 22 मार्च 2003) • चिकित्सा अनुभाग-7, अधिसूचना सं. 1925/पाँच-7-2016-रिट-201/2010, दिनांक 30-01-2017 (रजिस्ट्रार नियुक्ति) • चिकित्सा अनुभाग-7, शासनादेश सं. 1291/पाँच-7-2019, दिनांक 01-01-2020 (CRS पोर्टल का उपयोग) • Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 का पाठ: https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2026/Registration_of_Births_and_Deaths_(A)_Bill_2026.pdf यह एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है; आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल शासनादेश देखें। |
