उत्तर प्रदेश: दिव्यांगजन के 4% आरक्षण हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन — 25 जुलाई 2025 का शासनादेश

उत्तर प्रदेश शासन ने 25 जुलाई 2025 को एक शासनादेश जारी किया है। इसमें तीन विभागों के 15 पदों को नए सिरे से चिन्हित किया गया है। हर पद के सामने यह तय किया गया है कि किस दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी उस पर आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। साथ ही दो पदों के नाम सेवा नियमावली के अनुसार सुधारे गए हैं। दिव्यांग श्रेणी से भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और भर्ती करने वाले कार्यालयों, दोनों के लिए यह सूची काम की है।

शासनादेश एक नज़र में

यह आदेश क्यों आया — कानूनी आधार

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act): भारत सरकार ने 1995 के निःशक्त जन अधिनियम को निरस्त करके यह अधिनियम लागू किया। इसकी धारा-33 में प्रावधान है कि दिव्यांगजन को रोजगार देने के लिए आरक्षण योग्य पदों का चिन्हांकन (Identification of Posts) किया जाए।

उत्तर प्रदेश में 4% आरक्षण: कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/2018/18/1/2008-का-2/2018, दिनांक 25 सितम्बर 2018 से लोक सेवाओं में 4% पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित किए गए। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 भी लाया गया।

इस आदेश की ज़रूरत क्यों पड़ी: पदों का चिन्हांकन पहले 2021, 2022, 2024 और मई 2025 के शासनादेशों से हो चुका था। लेकिन कुछ विभागों के कुछ पदों की श्रेणी/उपश्रेणी चिन्हित नहीं हो पाई थी। इसलिए विभागों से प्रस्ताव लिए गए, विशेषज्ञ समिति ने उनकी समीक्षा की, और फिर यह आदेश जारी हुआ।

4% आरक्षण कैसे बँटा है

यह आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है। यानी दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन उसकी अपनी वर्ग-श्रेणी (सामान्य/OBC/SC/ST) के भीतर ही गिना जाता है। कुल रिक्तियों का बँटवारा इस प्रकार है:

पद-सूची में लिखे कोड का अर्थ

शासनादेश में हर पद के सामने छोटे अंग्रेज़ी कोड लिखे हैं। चिन्हांकन सूचियों में इनका सामान्य अर्थ यह है:

•        (क) श्रेणी से: LV = कम दृष्टि (Low Vision)

•        (ख) श्रेणी से: D = बधिर (Deaf), HH = श्रवण ह्रास (Hard of Hearing)

•        (ग) श्रेणी से: OA = एक हाथ (One Arm), OL = एक पैर (One Leg), LC = उपचारित कुष्ठ (Leprosy Cured), DW = बौनापन (Dwarfism), AAV = एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victim), MDY = मांसपेशीय दुष्पोषण (Muscular Dystrophy)

पद-वार चिन्हांकन: पूरी सूची

1. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (निदेशालय)

2. राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

3. कृषि विभाग

सूची से निकलने वाली ज़रूरी बातें

•        कृषि विभाग में रसायन शाखा (ग्रुप-ए और ग्रुप-बी दोनों) के पदों पर LV (कम दृष्टि) चिन्हित नहीं है। उसी पदनाम की बाकी चारों शाखाओं में LV शामिल है।

•        इस आदेश के किसी भी पद पर पूर्ण दृष्टिहीनता (Blind) का कोड नहीं है। दृष्टि श्रेणी से सिर्फ LV कुछ पदों पर है।

•        D (पूर्ण बधिर) सिर्फ चार पदों पर है: सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर, व्यवसायिक प्रशिक्षक इकाई प्रशिक्षक, राज्यपाल सचिवालय का अनुसेवक, और संशोधित पदनाम वाला व्यायाम शिक्षक।

•        खण्ड (घ) और (ङ) की श्रेणियों (ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता आदि) के कोड इस आदेश की किसी पंक्ति में नहीं हैं।

पहले बनाम अब: दो पदनामों में संशोधन

चित्र: 25 जुलाई 2025 के शासनादेश का सार और दो पदनाम संशोधन

स्रोत: शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25.07.2025

Alt text: उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन आरक्षण शासनादेश 25 जुलाई 2025 का सार — 3 विभाग, 15 पद, और व्यायाम शिक्षक व छात्रावास वार्डन पदनाम संशोधन

 30.07.2021 के शासनादेश में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के दो पदों के नाम ऐसे लिखे थे जो विभाग की उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विविध कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2019 से मेल नहीं खाते थे। अब इन्हें नियमावली के अनुसार सुधार दिया गया है:

इसका असर क्या है: भर्ती में पदनाम वही माना जाता है जो सेवा नियमावली में लिखा हो। अगर चिन्हांकन सूची में पदनाम अलग हो, तो आरक्षण लागू करने में दिक्कत आ सकती है। यह संशोधन उसी अंतर को खत्म करता है।

व्यावहारिक उदाहरण: अभ्यर्थी अपनी पात्रता कैसे जाँचें

उदाहरण 1: एक अभ्यर्थी के एक पैर में चलन-दिव्यांगता (OL) है और वह कृषि विभाग में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (रसायन शाखा) पद देख रहा है। इस पद की सूची में OL शामिल है, इसलिए यह पद उसकी उपश्रेणी के लिए चिन्हित है।

उदाहरण 2: कम दृष्टि (LV) वाली एक अभ्यर्थी उसी रसायन शाखा के पद को देख रही है। यहाँ LV चिन्हित नहीं है। लेकिन शस्य, विकास, कृषि रक्षा शाखा या कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर LV चिन्हित है।

जाँचने का तरीका:

1.      अपने दिव्यांगता प्रमाणपत्र में लिखी दिव्यांगता का प्रकार देखें।

2.      ऊपर दी गई कोड सूची से अपना कोड पहचानें।

3.      जिस पद पर आवेदन करना है, उसकी पंक्ति में अपना कोड खोजें।

4.      अंत में भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अंतिम शर्तें विज्ञापन और सेवा नियमावली से तय होती हैं।

विभागों को क्या निर्देश दिए गए

•        2021, 2022, 2024 और 23.05.2025 के शासनादेश इस सीमा तक संशोधित माने जाएँगे।

•        चिन्हित/पुनर्चिन्हित पदों पर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

•        सभी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश की जानकारी दी जाए, ताकि इसका कड़ाई से पालन हो।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

•        सिर्फ "दिव्यांग" होना काफी मान लेना: आरक्षण उसी पद पर मिलता है जिसकी सूची में आपकी उपश्रेणी का कोड हो।

•        पुरानी सूची पर भरोसा करना: इन 15 पदों के लिए अब 25.07.2025 वाली सूची देखें।

•        पुराना पदनाम खोजना: व्यायाम प्रशिक्षक और नर्स/उपचारिका अब व्यायाम शिक्षक और छात्रावास वार्डन के नाम से मिलेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. यह शासनादेश कब और किसने जारी किया?

25 जुलाई 2025 को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ने इसे जारी किया। संख्या 3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022 है।

प्रश्न 2. किन विभागों के पद इसमें शामिल हैं?

तीन विभाग: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (8 पद), राज्यपाल सचिवालय (1 पद) और कृषि विभाग (6 पद)।

प्रश्न 3. क्या यह आरक्षण मेरी जाति-श्रेणी के अलावा अलग से है?

नहीं। यह क्षैतिज आरक्षण है, यानी चयन आपकी अपनी वर्ग-श्रेणी के भीतर गिना जाता है।

प्रश्न 4. क्या पुराने शासनादेश रद्द हो गए?

नहीं। वे लागू रहेंगे। सिर्फ उतनी सीमा तक संशोधित माने जाएँगे, जितना इस आदेश में बदला गया है।

प्रश्न 5. पूर्ण दृष्टिहीन अभ्यर्थी इन पदों पर आरक्षण ले सकते हैं?

इस आदेश के 15 पदों और 2 संशोधित पदनामों में से किसी पर पूर्ण दृष्टिहीनता का कोड नहीं है। दूसरे पदों के लिए पुराने शासनादेशों की सूची देखें।

प्रश्न 6. व्यायाम शिक्षक पद पर कौन-सी श्रेणियाँ चिन्हित हैं?

D (बधिर), HH (श्रवण ह्रास) और AAV (एसिड अटैक पीड़ित)।

प्रश्न 7. मूल शासनादेश कहाँ देखें?

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पोर्टल shasanadesh.up.gov.in पर। वहाँ इसकी प्रामाणिकता भी जाँची जा सकती है।

स्रोत