CGHS मेडिकल रिइम्बर्समेंट: HoD सीमा ₹5 से ₹10 लाख (OM 2026) 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने 16 फरवरी 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विभागाध्यक्ष (Head of Department) अब ₹10 लाख तक के मेडिकल रिइम्बर्समेंट मामलों का निस्तारण Integrated Finance Division (IFD) से सलाह लिए बिना कर सकेंगे। पहले यह सीमा ₹5 लाख थी। यह आदेश CGHS और CS(MA) Rules, 1944 के दायरे में आने वाले लाभार्थियों और उनके दावे संभालने वाले कार्यालयों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

ध्यान दें: यह आदेश दावे की अधिकतम राशि नहीं बदलता। इससे सिर्फ यह तय होता है कि कितनी राशि तक का मामला किस स्तर पर मंज़ूर होगा।

एक नज़र में (Quick Summary)

यह आदेश असल में क्या कहता है?

सरकारी विभाग में मेडिकल रिइम्बर्समेंट का दावा कई स्तरों से होकर गुज़रता है। एक तय राशि से अधिक के मामलों में विभागाध्यक्ष अकेले फैसला नहीं ले सकते। उन्हें मंत्रालय के वित्त प्रभाग, यानी IFD (Integrated Finance Division), की सलाह लेनी पड़ती है।

OM के अनुसार यह सीमा अब ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। OM के विषय (Subject) में Referral System से जुड़े permission मामलों और post facto approval का भी उल्लेख है, जो CGHS या CS(MA) Rules, 1944 के अंतर्गत आते हैं।

यह आदेश किस पर लागू है?

•        सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग: OM इन्हीं को संबोधित है, और निस्तारण का अधिकार इनके विभागाध्यक्षों को मिला है।

•        लाभार्थी: वे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जिनके दावे CGHS या CS(MA) Rules, 1944 के तहत आते हैं।

•        आगे भेजा गया (forwarding): भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) कार्यालय ने Circular No. 12-Staff Entt.II/2026 (दिनांक 09.03.2026) से यह OM IA&AD के सभी विभागाध्यक्षों को भेजा है। रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) ने पत्र सं. AN/XIV/19015/Govt.Orders/Circular/Vol-I (दिनांक 24.02.2026) से इसे सभी PCsDA/CsDA को भेजा है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य के अपने नियमों से चलती है। यह केंद्रीय OM उन पर लागू नहीं होता।

दोनों शर्तें आसान भाषा में

HoD का नया अधिकार सिर्फ तब लागू होगा जब दोनों शर्तें पूरी हों:

शर्त 1: नियमों में कोई छूट (Relaxation) न हो

अगर किसी मामले में CGHS या CS(MA) नियमों से हटकर कोई विशेष छूट देनी पड़े, तो वह इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा, चाहे राशि ₹10 लाख से कम ही क्यों न हो।

शर्त 2: पात्रता केवल निर्धारित दर-सूची से निकाली गई हो

देय राशि (entitlement) का हिसाब पूरी तरह CGHS/CS(MA) की निर्धारित rate list के आधार पर होना चाहिए।

पहले बनाम अब (Before vs After)

 इतिहास: MoHFW के OM सं. 11011/20/2014-CGHS(P)/EHS, दिनांक 23.11.2016 द्वारा यह सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई थी। लगभग दस साल बाद इसे दोगुना किया गया है।

चित्र: बिना IFD सलाह विभागाध्यक्ष की निस्तारण सीमा में बदलाव (₹2 लाख → ₹5 लाख → ₹10 लाख)

स्रोत: MoHFW OM सं. S.11030/4/2026-EHS(8385264), दिनांक 16.02.2026

Alt text: CGHS मेडिकल रिइम्बर्समेंट में विभागाध्यक्ष की निस्तारण सीमा ₹2 लाख से ₹5 लाख और अब ₹10 लाख होने का बार चार्ट

व्यावहारिक उदाहरण (काल्पनिक राशियाँ, समझने के लिए)

उदाहरण 1: एक पेंशनभोगी का दावा ₹7.5 लाख का है। हिसाब CGHS rate list के अनुसार है और कोई छूट नहीं मांगी गई। पहले यह ₹5 लाख से ऊपर होने के कारण IFD के पास जाता। अब दोनों शर्तें पूरी होने पर HoD स्वयं निस्तारण कर सकते हैं।

उदाहरण 2: एक कर्मचारी का दावा ₹12 लाख का है। यह नई सीमा से ऊपर है, इसलिए IFD सलाह की प्रक्रिया पहले की तरह चलेगी।

उदाहरण 3: दावा ₹3 लाख का है, लेकिन किसी नियम में छूट (relaxation) चाहिए। राशि कम होने पर भी पहली शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए यह मामला इस प्रावधान के तहत HoD स्तर पर नहीं निपटेगा।

दावेदारों और कार्यालयों के लिए काम की बातें

•        गलतफहमी से बचें: यह आदेश कोई नया लाभ या बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति नहीं देता। आपको कितनी राशि मिलेगी, यह अब भी CGHS/CS(MA) की दरों से ही तय होगा।

•        दर-सूची से मिलान: निजी अस्पताल का बिल दर-सूची से अधिक हो सकता है। देय राशि दर-सूची के अनुसार ही निकलेगी।

•        छूट वाले मामले अलग रखें: जिन मामलों में नियमों से हटकर अनुमति चाहिए, उनके लिए अलग प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी।

•        कार्यालय स्तर पर: लेखा/स्थापना अनुभाग फाइल में साफ लिखें कि मामला दोनों शर्तें पूरी करता है। इससे HoD स्तर पर निस्तारण का आधार स्पष्ट रहता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या अब हर कर्मचारी को ₹10 लाख तक की मेडिकल प्रतिपूर्ति मिलेगी?

नहीं। ₹10 लाख वह सीमा है जिसके भीतर विभागाध्यक्ष बिना IFD सलाह मामला निपटा सकते हैं। प्रतिपूर्ति की राशि CGHS/CS(MA) दरों और नियमों से ही तय होगी।

प्रश्न 2: यह OM कब और किसने जारी किया?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (EHS अनुभाग) ने 16.02.2026 को, File No. S.11030/4/2026-EHS(8385264) I/3840089/2026 के तहत।

प्रश्न 3: IFD क्या है?

Integrated Finance Division मंत्रालय का वित्त प्रभाग है। तय सीमा से ऊपर के खर्च वाले मामलों में इसकी सलाह ली जाती है।

प्रश्न 4: अगर दावे में नियमों से छूट चाहिए तो क्या होगा?

ऐसा मामला इस नए प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। उसकी प्रक्रिया पहले की तरह अलग से होगी।

प्रश्न 5: ₹10 लाख से अधिक के दावे का क्या होगा?

उनमें IFD सलाह की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।

प्रश्न 6: क्या यह राज्य कर्मचारियों पर लागू है?

नहीं। यह केंद्र सरकार का OM है और CGHS/CS(MA) Rules से जुड़े मामलों के लिए है। राज्य कर्मचारियों पर उनके राज्य के नियम लागू होते हैं।

प्रश्न 7: इससे पहले यह सीमा कितनी थी?

OM दिनांक 23.11.2016 से ₹5 लाख। उससे पहले ₹2 लाख थी। 

स्रोत (Source)