कैबिनेट ने DA/DR 60% से बढ़ाकर 63% किया। जानिए यह किन पर लागू है, कितना अंतर आएगा और UP कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या है।
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कैबिनेट ने DA/DR 60% से बढ़ाकर 63% किया। जानिए यह किन पर लागू है, कितना अंतर आएगा और UP कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या है।

New Delhi l केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत 60% से बढ़ाकर 63% करने को मंजूरी दी। नई दर 1 जुलाई 2026 से मानी जाएगी। लेख में उदाहरण सहित समझाया है कि वेतन और पेंशन में कितना अंतर आएगा, और यह निर्णय उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर सीधे लागू क्यों नहीं होता।

📅 31 अक्टूबर 2026 ·👁 67 views

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63%: 1 जुलाई 2026 से बढ़ी दर

परिचय: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी मंजूर की है। यह निर्णय केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी इसे इसलिए पढ़ें क्योंकि राज्य का DA अक्सर केंद्र के निर्णय के बाद अलग आदेश से तय होता है।

एक नज़र में (Quick Summary)

बिंदु

विवरण

निर्णय

अतिरिक्त किस्त: DA (कर्मचारी) और DR (पेंशनभोगी)

तारीख

28 अक्टूबर 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल)

पुरानी दर

मूल वेतन/पेंशन का 60%

बढ़ोतरी

3%

नई दर

63%

प्रभावी तिथि

01-07-2026

लाभार्थी

लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी

वार्षिक सरकारी खर्च

₹10,016.10 करोड़ (DA और DR मिलाकर)

आधार

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूला

DA और DR क्या हैं?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सेवारत कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए मूल वेतन (Basic Pay) के प्रतिशत के रूप में मिलता है। महंगाई राहत (Dearness Relief) यही सुविधा पेंशनभोगियों को मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में देती है। PIB के अनुसार यह बढ़ोतरी कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए है।


इस निर्णय में क्या तय हुआ?

PIB विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA/DR की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। यह 01-07-2026 से मौजूदा 60% दर पर 3% की बढ़ोतरी है, यानी नई दर 63%। विज्ञप्ति के अनुसार यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।


पहले बनाम अब

 

पहले

अब

DA/DR दर

60%

63%

प्रभावी तिथि

01-01-2026 से

01-07-2026 से

अंतर

 

+3 प्रतिशत अंक

 इससे पहले की किस्त में PIB (अप्रैल 2026) के अनुसार DA/DR 58% से 60% हुआ था, यानी 2% की बढ़ोतरी, जो 01-01-2026 से लागू थी।


आपके वेतन या पेंशन में कितना अंतर?

DA मूल वेतन (Basic Pay) पर गिना जाता है, इसलिए अंतर = मूल वेतन × 3%। नीचे दिए आँकड़े सिर्फ समझाने के उदाहरण हैं।

मूल वेतन / पेंशन

60% पर

63% पर

मासिक अंतर

₹18,000

₹10,800

₹11,340

₹540

₹30,000 (पेंशन)

₹18,000

₹18,900

₹900

₹50,000

₹30,000

₹31,500

₹1,500

 अपने लिए गणना करने का तरीका: अपना मूल वेतन (Basic Pay) लें और उसे 0.03 से गुणा करें। जो राशि आए वह प्रति माह की अनुमानित बढ़ोतरी है। यह राशि कर (Income Tax) से पहले की है।

(ये काल्पनिक उदाहरण हैं, आदेश का हिस्सा नहीं।)


DA की दर कैसे बदली

चित्र: केंद्रीय कर्मचारियों के DA/DR की दर में बदलाव

स्रोत: PIB, वित्त मंत्रालय (अप्रैल और अक्टूबर 2026 की विज्ञप्तियाँ)

केंद्रीय DA की दर 58 से 60 और फिर 63 प्रतिशत होने का बार चार्ट


UP के राज्य कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का DA राज्य सरकार का वित्त विभाग अपने शासनादेश से तय करता है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार जनवरी 2026 की किस्त में भी केंद्र के निर्णय के बाद राज्य ने अलग आदेश जारी किया था।

इस लेख को लिखते समय उपलब्ध स्रोतों में 63% दर के लिए UP का कोई अलग शासनादेश नहीं मिला। इसलिए अपने वेतन या पेंशन में बदलाव मानने से पहले UP वित्त विभाग के आदेश की प्रतीक्षा करें।

कुछ बातें जो PIB विज्ञप्ति में नहीं हैं: भुगतान की तारीख, अंतर की राशि (arrears) का भुगतान कब और कैसे होगा, और विभागीय औपचारिक आदेश (Office Memorandum) की तारीख़। इनके लिए संबंधित आदेश का इंतज़ार करें।


आम गलतियाँ जिनसे बचें

• यह मान लेना कि केंद्र का DA अपने आप UP के कर्मचारियों पर लागू हो जाता है।

• समाचार में दिखे किसी एक उदाहरण को अपने वेतन पर लागू समझ लेना। राशि मूल वेतन पर निर्भर करती है।

• DA को कुल वेतन पर गिनना। यह मूल वेतन पर गिना जाता है।

• अफवाहों या बिना स्रोत वाले संदेशों के आधार पर तारीखें तय कर लेना।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. यह निर्णय किसने लिया?

उत्तर- केंद्रीय मंत्रिमंडल (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) ने 28 अक्टूबर 2026 को।

2. नई दर कितनी है और कब से?

उत्तर- 63%, 01-07-2026 से। पहले दर 60% थी।

3. क्या UP राज्य कर्मचारियों का DA भी 63% हो गया?

उत्तर- यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य कर्मचारियों के लिए UP सरकार का अलग शासनादेश चाहिए, जो लेखन के समय स्रोतों में नहीं मिला।

4. पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा?

उत्तर- उन्हें महंगाई राहत (DR) मिलेगी, जो मूल पेंशन के 63% पर होगी।

5. कितने लोगों को लाभ होगा और खर्च कितना है?

उत्तर- PIB के अनुसार लगभग 48.54 लाख कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी। DA और DR मिलाकर वार्षिक खर्च ₹10,016.10 करोड़ है।

6. DA की गणना किस पर होती है?

उत्तर- मूल वेतन या मूल पेंशन पर, कुल वेतन पर नहीं।

7. एरियर कब मिलेगा?

उत्तर- PIB विज्ञप्ति में एरियर के भुगतान का समय नहीं है। इसके लिए संबंधित विभागीय आदेश देखें।



स्रोत और अस्वीकरण

स्रोत: PIB (Press Information Bureau), वित्त मंत्रालय, "Cabinet approves Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners", दिनांक 28 अक्टूबर 2026: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329485®=48&lang=1

पूर्व किस्त (01-01-2026): PIB, 18 अप्रैल 2026।

यह एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है; आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल शासनादेश देखें।

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